काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राईले जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद् राईले सांसद् राईले जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयाे ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा अनुदानमा केन्द्रित हुने गरेकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद् राईले भन्नुभयाे - 'मन्यालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिकाे क्षेत्रमा विकसित नविन प्रविधिकाे अधिकतम उपयाेग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने साेच राखेकाे छ, उसले कार्यक्रम बनाउँदैन, यसलाई, उसलाई अनुदान भन्छ, याे चिज प्राप्त गर्न त कार्यक्रम बनाउनु पर्ला नि ? कार्यक्रम छैन, अनुदान दिएर आफ्नाे बजेट सिध्याउने अनि दीर्घकालीन लक्ष्य राख्ने भनेपछि यसकाे अर्थ रहेन ।'
मन्त्रालयले राखेका उद्देश्य र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई बजेटले प्राप्त गर्नै नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'जाने एकातिर, खर्च अर्काेतिर गरेपछि यसले गन्तव्य भेट्न सक्दैन, जनताकाे सूचनाकाे हक स्थापना गर्ने कुरामा सञ्चार मन्त्रालय चुकेकाे छ ।'
सांसद्ले दिएका सुझाव नसमेटिने, बजेटमा सुधार र संशोधन हुन नसक्ने भए छलफलको पनि कुनै औचित्य नहुने उहाँले बताउनुभयाे । सुझाव नसमेटिने भए छलफल गरेर किन समय बर्बाद गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न जनताले उठाइरहेका सांसद् राईले बताउनुभयाे । 'हामी लामै समयदेखि छलफल गरिरहेका छाैं, हामीले निकालेका निष्कर्षलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन, सुधार्न मिल्दैन भने छलफल चाहिँ के-का लागि ? याे वर्षसम्म त परम्परालाई नै थेग्न पर्ने हाेला, तर आउँदाे वर्षकाे बजेट आउँदा कम्तिमा सबै दलले सहमति गरिकन, प्रस्तुत भएका विनियाेजन शीर्षकहरुमा राखिने खर्चहरुलाई व्यवस्थापनलाई तलमाथि गर्न, संशाेधन गर्न मिल्नेगरी विनियाेजन आयाे भने सार्थक हुन्छ, सबै दलले अर्काे वर्षदेखि याे खालकाे प्रणाली व्यवस्थित गरुन्'- उहाँले भन्नुभयाे ।
काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई जीवन्त बनाउन काम गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले यसमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
