काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले जलविद्युतसम्बन्धी सबै आयोजना भारतलाई सुम्पनु आपत्तिजनक रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला फुकाेट कर्णाली र तल्लो अरुण जस्ता महत्वपूर्ण आयाेजना भारतलाई सुम्पिएर आएकाे बताउनुभयाे ।
सांसद् श्रेष्ठले स्वदेशी लगानीमा निर्मित माथिल्लाे तामाकाेशी जलविद्युत आयाेजनाबाट ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकाे र त्याे विद्युत किन्न अनुराेध गर्दा भारतले चिनियाँ कम्पनीले डीपीआर लगायत काम गरेकाे भनेर नकिनेकाे बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला यसबारे कुरा उठाउनुपर्नेमा दुई महत्वपूर्ण आयाेजना भारतलाई नै सुम्पिएर आउनु आपत्तिजनक रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
नलगाड हाइड्राे पावरका लागि केपी ओली नेतृत्वकाे एमाले सरकारले डीपीआर र मुआब्जाकाे काम सकिसकेकाे स्मरण गराउँदै सांसद् श्रेष्ठले यसका लागि बजेट नछुट्याइएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे । साेही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उर्जामन्त्रीकाे कुरा समेत सरकारले नसुनेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सरकारले देशमा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेकाे सांसद् श्रेष्ठले बताउनुभयाे । जलस्राेतकाे दाेस्राे धनी देश भएपनि जलस्राेतकाे सही उपयाेग हुन नसेकाेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले आज पनि देशमा विभिन्न ठाउँका नागरिकले बिजुली बत्ती बाल्न नपाएकाे अवस्था रहेकाे बताउनुभयाे ।
बंगलादेशले करिब २६ हजार मेगावाट, भारतले ४ लाख १७ हजार मेगावाट, चीनले २६ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेकाे अवस्थामा नेपालले २२ सय मेगावाट हाइड्राेपावर र ५ सय मेगावाट साेलार अरु क्षेत्रबाट गरेर २७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेकाे सांसद् श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
देशभित्र खपत गर्ने याेजना ल्याउनुकाे सट्टा देशलाई अन्धकारमा राखेर सरकारले भारतलाई बिजुली बेच्न हताराे गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । भारतले नेपालकाे जलस्राेतमाथि आँखा लगाइरहेकाे भन्दै सांसद् श्रेष्ठले भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेकाे विद्युत व्यापार निर्देशिकालाई सन् २०१८ मा संशाेधन गर्दै विद्युत व्यापार नभएका मुलुकबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने प्रष्ट रुपमा भनेकाे बताउनुभयाे ।
सबै जलस्राेत भारतलाई बुझाउनु ठूलाे राष्ट्रघात भएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'चालु आर्थिक वर्षकाे याे किताबमा नीति तथा कार्यक्रमकाे ७७ नम्बर बुँदा पढ्ने हाे भने हामीले देशप्रति निक्कै ठूलाे घात गरेका छाैं, हामीले हाम्राे देशकाे सबै जलस्राेत भारतलाई बुझाएका रहेछाैं ।' याे बुँदाकाे अघिल्लाे वर्ष नै एमालेले विराेध गरेपनि सरकारले नसुनेकाे सांसद् श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
साेही बुँदाका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विथाेलिएकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे । चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरू लगानीको सुनिश्चितता नभएपछि कतिपय चिनियाँ कम्पनी फर्किसकेको र कतिपय फर्किने तयारीमा रहेको सांसद् श्रेष्ठ बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजना आज उनीहरू आफूले गरेको लगानीको सुनिश्चितता नभएपछि उहाँहरू फर्किने कुरा गरिरहनुभएको छ, कतिपय आयोजना फर्काइसक्नुभएको छ, कतिपय फर्किने चरणमा हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले, गठबन्धन दलले राष्ट्रघात किन गरेको हो ? हामी चिन्तित छौँ ।'
सरकारले ल्याएकाे बजेट संघीयता विराेधी रहेकाे भन्दै सांसद् श्रेष्ठले बजेट संघीयता विराेधी भएकाे कुरा सत्तापक्षकै सांसद्ले पनि भनिरहनुभएकाे बताउनुभयाे । बजेटमा विभेद गरिएकाे भन्दै उहाँले बजेट असन्तुलित रहेकाे बताउनुभयाे । सांसद् श्रेष्ठले भन्नुभयाे न याे बजेट समन्यायिक छ, न सन्तुलित छ, न प्रदेशलाई सन्तुलित ढंगले हेरेकाे छ, भन्नका लागि मात्र संघीयता, संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर व्यवहारमा हिजाेकै सामन्ती चिन्तन र शैली देखिएकाे छ ।'
बजेटमा राखिएका कार्यक्र संघीयता विराेधी भएका भन्दै उहाँले १ लाख देखि ५ लाखका याेजना पनि बजेटमा राखिएकाे बताउनुभयाे । सांसद् श्रेष्ठले भन्नुभयाे 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्, त्याे स्थानीयत तहलाई के दिने हाे ? सामान्यिकरण अनुदान घटाइएकाे छ, सशर्त अनुदान बढाइएकाे छ, संघीयता विराेधी काम माथिबाटै भएकाे छ ।'
