काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवति न्यौपानेले सरकारले ल्याएकाे बजेटमा विविध शीर्षकमा ठूलाे रकम छुट्याइएकाेमा कडा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकाे कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद् न्याैपानेले विविध शीर्षकमा ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ किन छुट्याइएकाे हाे भन्दै प्रश्न उठाउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'विविध शीर्षक राखेर ७६ अर्ब रकम विनियाेजन गरिएकाे छ, त्यति ठूलाे रकम विविध शीर्षकमा किन राखिएकाे हाे ? बाँडीचुडी खानका निम्ति हाे ? केका निम्ति हाे ?'
सांसद् न्याैपानेले वर्षौदेखि सर्वाेच्च लगायत अदालतमा रहेका मुद्दाहरुको किनारा नलागेको र पीडितहरुले समयमा नै न्याय नपाउने अवस्था बनेको बताउनुभयाे । जनतालाई न्याय दिनेगरी सरकारले तत्परता नदेखाएकाे, देश र जनतालाई न्याय दिन सरकार तत्पर नभएकाे, कानुन निर्माण गर्न, परिवर्तित समयअनुसार कानुन बनाउने र विधेयकहरु ल्याउने कुरामा सरकार तत्पर नरहेकाले काननु मन्त्रालयकाे विनियाेजित रकम घटाएर एक रुपैयाँ कायम गरियाेस् भन्ने प्रस्ताव राखेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सर्वाेच्चमा ५ वर्षअघि देखिका ३० हजार बढी मुद्दा रहेका र फैसला नभएका भन्दै सांसद् न्याैपानेले कहिले न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरु धाइरहेका तर न्याय नपाइरहेका बताउनुभयाे । देशमा पहुँच हुनेलाई मात्रै कानुन भएकाे, पहुँच हुनेले न्याय पाएकाे र पीडितले न्याय नपाएकाे आम गुनासाे रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सर्वाेच्च लगायत अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाे भन्दै सांसद् न्याैपानेले यसमा कानुन मन्त्रालयले नै तत्परता नदेखाएकाे बताउनुभयाे । मुलुकमा धेरै परिवर्तन भएपनि कतिपय कानुन पञ्चायतकालदेखिकै रहेकाले समयानुकुल नयाँ कानुनहरु ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन बनाउने कुरामा समेत उदासिनता देखाएकाे सांसद् न्याैपानेले बताउनुभयाे ।
आजपनि पञ्चायतकालदेखिका कानुन रहेका भन्दै उहाँले कतिपयलाई समयअनुसार संशाेधन गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ कानुन बनाउन बाँकी रहेकाे अवस्थामा सरकार यसप्रति उदासिन रहेकाे बताउनुभयाे । विधायन समितिमा भएकाे छलफलमा संविधान अनुसार १ सय ८१ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेकाे निष्कर्ष आफूहरुले निकालेकाे सांसद् न्याैपानेले बताउनुभयाे ।
संघीय निजामती सेवा एेन, संघीय शिक्षा एेन, संघीय प्रहरी एेन, सञ्चारसम्बन्धी एेन तत्काल ल्याउन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । संघीयताकाे मर्म अनुसार कानुन निर्माण हुन नसकेकाे भन्दै सांसद् न्याैपानेले यसमा गम्भीर हुन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
कानुन बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा आफूहरु रहेकाे भन्दै उहाँले यस विषयमा सदनलाई विजनेस दिने कुरामा सरकार चुकेकाे बताउनुभयाे । यसमा पनि कानुन मन्त्रालयले तत्परता देखाएकाे सांसद् न्याैपानेले बताउनुभयाे ।
