काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले देशको परराष्ट्र नीति अहिले असंलग्न नभई असमान व्यवहारतिर गइरहेको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद् पाैड्यालले सरकारले ल्याएकाे बजेटले पनि यसकाे पुष्टि गर्ने बताउनुभयाे । छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध एकातिरमात्रै ढल्कन खोजेको देखिएकाे भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नेपालकाे बजेट पनि दिल्लीबाटै पास गर्न लागिएकाे हाे भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे ।
बजेट तथा नीति-कार्यक्रममा बीआरआईकाे नाम समेत नराखिएकाेमा सांसद् पाैड्यालले आपत्ति जनाउनुभयाे । असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले यसमा जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । सांसद् पाैड्यालले भन्नुभयाे - 'हामीले अलंग्न परराष्ट्र नीति छाेडेकाे हाे ? प्रधानमन्त्रीले अस्ति त भनि नै हाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि व्यापारीहरु दिल्ली दौडमा गएका कुराहरु आएपनि, बजेट कार्यक्रम पनि हामी त्यतैबाट पास गर्दैछौं की क्या हो ? परराष्ट्रले सहजीकरण गरिरहेको छ ? नत्र भने किन एकतर्फी हुन्छ बजेट ? हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध असमान हुँदैछ, एकातिर ढल्किँदैछ, विचार गर्नुहोला, असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेका हौँ की ? अझै समातिराखेका छाैं ? के भइरहेको छ ? यसमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहोला ।'
सरकारले देखाइरहेकाे व्यवहारमा हेर्दाखेरी अलंग्न परराष्ट्र नीति छाडेकाे जस्ताे देखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'हाम्राे व्यवहारले के देखाइरहेकाे छ भने - हामी छिमेकीहरुसँग र संसारका अरु देशसँग पनि अलंग्न हाेइन असमान व्यवहारतिर गइराखेका छाैं, अहिलेकाे बजेटले पनि त्यही देखाउँछ, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु - छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयाे, त्यतिबेला सहमति भयाे, बीआरआईसँग सम्बन्धित धेरै परियाेजनाका कुरा भए, ती कुनै पनि सहमतिका काम अगाडि बढेकाे छैन, त्यसमा परराष्ट्रले कुनै किसिमकाे सहजीकरण गरेकाे देखिँदैन'- सांसद् पाैड्यालले भन्नुभयाे ।
नेपालकाे अलंग्न परराष्ट्र नीतिबारे प्रष्टता ल्याउने र त्यहीअनुसार काम गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभाैमिकताकाे रक्षा गर्नका लागि संसारसँग त्यहीअनुसारकाे कम्युकेट गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयमा विदेशबाट आउने सहयाेगका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने, संसारमा नेपालकाे प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने लगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी परराष्ट्रकाे रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । तर व्यवहारमा त्यस्ताे नदेखिएकाे सांसद् पाैड्यालले बताउनुभयाे ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा आफूले धेरै देशका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेकाे भन्दै उहाँले आफ्नाे देशलाई प्रत्यक्ष रुपमा घातक नभए एप्सेन्ट बस्ने गरेकाे तर नेपालले परकाे देशले जे भन्छ त्यही मान्ने गरेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयाे । इजरायलकाे सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघमा छापा हानेका कुरा हेर्दा त्यस्तै देखिएकाे भन्दै उहाँले अलंग्न परराष्ट्र नीति मानेका छाैं छैनाैं भन्ने प्रश्न उठेकाे बताउनुभयाे ।
हालै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना रुस जानुभएकाे र त्यहाँकाे सदनकाे अध्यक्षलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकाे स्मरण गराउँदै निमन्त्रणा अनुसार रुसका अध्यक्ष अक्टाेबरमा नेपालमा आउने तयारी गर्नुभएकाे तर परराष्ट्रले त्याे चिठी थन्क्याएकाे कुरा आएकाे भन्दै पाैड्यालले आपत्ति जनाउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'किन थन्क्याएकाे ? सहजीकरण गर्ने काम परराष्ट्रकाे हाे कि हाेइन ?'
अध्यक्ष तिमिल्सिनाकाे भ्रमणका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र भाैतिक पूर्वाधारमा सहयाेग गर्ने कुरा भएकाे र सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि चिठी पठाएकाे भन्दै सांसद् पाैड्यालले परराष्ट्रले किन थन्काएर राखेकाे हाे भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । यसरी काम नगर्ने हाे भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बजेट आवश्यक नरहेकाे बताउनुभयाे ।
अहिले पनि सात वटा नियोग खाली रहेका भन्दै उहाँले परराष्ट्र के गर्दैछ भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे । आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ती नियाेगमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाएकाे बताउँदै सांसद् पाैड्यालले प्रश्न गर्नुभयाे - 'त्यतिबेला मैले लगेकाे प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन परिवर्तन हुने भएर हाेला अगाडि बढाउनुभएन, अहिले पनि गठबन्धन परिवर्तन हुँदैछ ? किन नियुक्त नगरेकाे ? त्याे विषयमा परराष्ट्र बाेल्छ कि बाेल्दैन ?'
विदेशमा रहेका दूतावासमा कार्यालय समयमा फाेन नउठेकाे गुनासाे आफूसँग आउने गरेकाे भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । यदि समन्वय गर्न पनि नसक्ने, हाम्राे अलंग्न परराष्ट्र नीति हाे भनेर भन्न नसक्ने, त्याे अनुसार व्यवहार गर्न नसक्ने, नियाेग खाली राख्ने, भएका नियाेग प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हाे भने परराष्ट्रलाई बजेट नै आवश्यक नरहेकाे सांसद् पाैड्यालले बताउनुभयाे ।
सांसद् पाैड्यालले अर्थका लागि छुट्याइएकाे बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा तादम्यता नदेखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । नीतिगत संघीयतामा गएपनि बजेट त्यसअनुसार विनियाेजन नभएकाे बताउनुभयाे । राष्ट्रिय याेजना आयाेग र वित्तिय आयाेगले दिएकाे सिलिङ अनुसार बजेट नआएकाे भन्दै उहाँले उनीहरुले दिएकाे सिलिङ नराख्ने हाे भने आयाेग नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
बजेट न्यायिक हुन नसकेकाे र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाे क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी बजेट गएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे । सुशासनमा अर्थ मन्त्रालयकाे ठूलाे हात हुने भन्दै उहाँले तर महालेखाकाे परीक्षणले सबैभन्दा धेरै बेरुजु ५७ प्रतिशत देखाएकाे बताउनुभयाे । आफ्नै मन्त्रालय सुधार गर्न नसक्ने अर्थले अरु मन्त्रालय सुधार गर्नै नसक्ने सांसद् पाैड्यालले बताउनुभयाे ।
सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले केही गर्न नसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
