काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि काम भइरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै उहाँले लगानी भएका तर नतिजा नदेखिएका ठाउँकाे बजेट कटौती गरेर भएपनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।
'अहिले पनि स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत बजेट कम विनियाेजन भएकाे छ, सीमित स्राेत र साधन छ, जुन-जुन ठाउँमा लगानी गरिएकाे छ त्यहाँ अलिकति रिजल्ट देखिएको छैन, त्यो ठाउँमा कटौती गरेर भएपनि आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, माननीयज्यूहरु सबैको साथ सहयोगको कारणले पनि हामी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेका छौं'- मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयाे ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले नि:शुल्क पाउनेगरी संविधानमा माैलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएपनि त्यसाे हुन नसेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'हाम्राे संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने, यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हामीले कायम गरेका छौं, तर मैले अब नढाँटिकन भन्नुपर्छ - जे भनिएको छ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन'- मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयाे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ८३ अर्ब ९९ करोड सिलिङ तोके पनि १० अर्ब ११ कराेड बजेट थप्न आफूहरु सफल भएकाे भन्दै उहाँले यसमा सहयाेग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयाे ।
कुनै पनि अस्पतालकाे सम्झाैदा हुँदा १० प्रतिशत बेडहरु उपचारसहित नि:शुल्क दिने प्रावधान भएपनि आजसम्म लागू नभएकाे तर आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएर आएपछि यसलाई कडाइसाथ लागू गरेकाे मन्त्री बस्नेतले दाबी गर्नुभयाे । साे विषय कार्यान्वयन हुँदा आज हजाराैं बिरामीले निशुल्क उपचार गर्न पाउने अवस्था भएकाे मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयाे । साे सम्झाैता कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालकाे दर्ता खारेजी गर्ने आफूले बताइसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
देशका सबै संघीय १६ वटा अस्पतालमा ३ हजार ५ सय २३ बेड गरिब, निमुखा, विपन्न, असाहय र बेबारिसेका लागि नि:शुल्क उपलब्ध गराइसकेकाे समेत मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयाे । यसका लागि केही विकास समिति र अस्पतालले हेर्नुपर्ने र नपुग्ने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्यहाेर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
संघीय स्तर र प्रदेश स्तरमा सबै विधाका डाक्टरकाे विशेषज्ञकाे टिम बनाएर कसैलाई उपचार गर्नुपर्याे भने पहिला त्याे टिमले उपचार गर्ने र उनीहरुले सक्दैनाैं भने मात्र विदेश लगिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले उच्च पदस्थकाे उपचारका लागि देशमा सबै व्यवस्था रहेकाे बताउनुभयाे ।
बस्नेतले दरबन्दीअनुसार डाक्टर व्यवस्थापन गर्दा सचिवालयमा धेरै धम्की आउन थालेको पनि मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयाे ।
