काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याइने बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत आफ्नाे मन्त्रालयमाथि विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मन्त्री माेदीले भन्नुभयाे - 'संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै नै आउँछ, कुनै किसिमको चिन्ता लिन पर्दैन, जसरी पनि ल्याउनेछौं ।'
संघीयता निजामती सेवा एेन र अन्य एेन कसरी ल्याउने भन्नेमा आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेकाे मन्त्री माेदीले बताउनुभयाे । संघीय निजामती सेवालाई सुदृढ बनाउन आफूहरुले सराेकारवालासँग छलफल गरिरहेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'संघीय निजामती सेवालाई पूर्णता दिनका लागि हामीले सराेकारवालासँग छलफल गरेका छाैं, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएका छाैं, माननीय उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वमा सहजीकरणका लागि एउटा कार्यदल बनेकाे छ, त्यसले पनि सहजीकरण दिइसकेकाे छ, संघीय निजामती सेवा ऐन यही सदन, नभए आउने सदनमा प्रस्तुत हुन्छ ।'
संघीयता र कर्मचारीसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्या रहेका भन्दै मन्त्री माेदीले स्थानीय तहमा मात्र नभएर प्रदेशमा समेत भनेजस्ताे कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाे बताउनुभयाे । पछिल्लाे चरणमा निमित्तकाे प्रक्रिया घटाएर २ सय ५० रहेकाेमा आफू आएपछि १ सय ४२ मा झारेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सरकारले सुशासन प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेकाे भन्दै मन्त्री माेदीले सबै क्षेत्रमा कर्मचारी पठाउने काम गरेकाे बताउनुभयाे । आगामी साउनदेखि कर्मचारी समायोजनलाई थप व्यवस्थित गरिने भन्दै उहाँले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सहसचिवकाे नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेकाे बताउनुभयाे ।
विकट र अति दुर्गम ठाउँमा कर्मचारीको अभाव भएकाे तर सुगममा राज्यले तलब खुवाउन नसक्ने गरी करार र समायोजन भए पनि जाने कर्मचारी अत्यधिक रहेकाे मन्त्री माेदीले बताउनुभयाे । आगामी साउनदेखि कर्मचारी समायाेजन कडाइ गरिने पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
संघीयताबारे धेरै विषयवस्तु उठेका भन्दा एक अर्कालाई गाली र आक्षेप लगाउनु भन्दा सबै मिलेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
