काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ठाेस कदम चालिने बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयकाे शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुन ल्याइने बताउनुभयाे ।
सार्वजनिक आम नागरिककाे पहुँचकाे सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।
डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उहाँले बताउनुभयाे । 'माननीय सदस्यहरुले सामाजिक सञ्जालकाे विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुभएकाे छ, यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने ब्यहाेरा अवगत गराउन चाहान्छु'- मन्त्री शर्माले भन्नुभयाे ।
साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी अन्तिम भइरहेकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जाेड दिइएकाे मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।
नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको उहाँले बताउनुभयाे ।नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको भन्दै मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिनुभयाे ।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने उहाँले बताउनुभयाे । देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको उहाँले बताउनुभयाे सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।
विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने उहाँले बताउनुभयाे ।
हाल २४ घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौंडामा डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने समेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।
हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकाले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेकाे बताउनुभयाे ।
