काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद् विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था आवश्यक भएकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा बाेल्दै सांसद् शर्माले सहकारीकर्मीहरु आन्दाेलनमा रहेका र केही सहकारीकाे कमजाेरीका कारण देशका सयाैं सहकारी आलाेचित भएका बताउनुभयाे ।
सहकारीकर्मीसँग संवाद गरेर माग पूरा गर्न उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । 'सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारीकर्मीसँग संवाद गरेर माग पूरा गर्नुपर्छ, सहकारी पीडितको आन्दोलनमा आज पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, माग पूरा गरेर, उनीहरुका माग सम्बाेधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्दछु'- सांसद् शर्माले भन्नुभयाे ।
हरेक २ वर्षमा श्रमिकहरुको ज्याला तोकिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले भोलि साउन १ देखि न्यूनतम तोकिनुपर्ने सरकारले यसमा ध्यान नदिएकाे बताउनुभयाे । १५ हजार न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुको प्रतिनिधिको बीचमा संवाद गरेर टुंगाेमा पुर्याउनुपर्नेमा सरकारले त्याे टुंगाे गर्न नसकेकाे सांसद् शर्माले बताउनुभयाे । यसलाई तत्काल ध्यान दिन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
सांसद् शर्माले आकस्मिक समयमा कस्ता विषय उठाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयाे । गत बैठकमा आकस्मिक समयमा विगतदेखि उठेका कुरा आएको उहाँले त्यसमा सभामुखको कमजोरी भएको हो कि सांसद्हरुले सभामुखलाई असहयोग गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
