काठमाडाैं । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सभाका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी तुल्याउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सम्मिलित अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा सम्पन्न दुईदिने भेलाले सभाबीचको पारस्परिक सिकाइ र साझा सवालको पहिचानसहित १२ बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले निर्माण भइसकेपछि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सङ्घ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने विषयलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा उहाँहरुबीच सहमति भएको छ ।
केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणका लागि पहल गर्ने विषयमा पनि उहाँहरुबीच मतैक्यता रहेको भेलापछि जारी निष्कर्षमा उल्लेख छ । भेलाले कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानुन निर्माणकै क्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सभा तथा संसदीय समितिबाट दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सोका लागि सभाबीच आपसी सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयका सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा दुवै तहका सभामुख र उपसभामुखबीच मतैक्यता भएको छ ।
सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भेलाको निष्कर्ष छ । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा उहाँहरुबीच सहमति भएको छ । संसद् र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिको सिफारिसमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि सभामुख र उपसभामुखबीच सहमति बनेको छ ।
पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषय समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने तथा उल्लेखित कार्यक्रम हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
भेलाले संविधान प्रदत्त महिलाको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुख रहेको संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उपसभामुखको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न थप आवश्यक कानुनको पहिचान र प्राथमिकीकरणसहित कानुन निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । उहाँहरुबीच सङ्घीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनःविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि मतैक्यता कायम भएको छ ।
सभा र सचिवालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टरलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै कागजरहित तुल्याउने विषयलाई भेलाले जोड दिएको छ ।
संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन छुट्टै कानुनबमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
भेलाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमणजस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने भनेको छ ।
सङ्घीय सचिवालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र संसदीय गतिविधिसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी जनतालाई समयमै सुसूचित गर्न सञ्चार क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहिआएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेशको स्वयत्ततामा सङ्घको प्रभाव नपरोस् भन्ने पाटोलाई सबैले आत्मसात् र मनन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
-रासस
