काठमाडौं । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पुन: पारित भएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे राष्ट्रिय सभाकाे दाेस्राे बैठकबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएकाे हाे ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले साे प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दै सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएकाे घाेषणा गर्नुभयाे । राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाएकाे साे विधेयक असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पुन: राष्ट्रिय सभामा पठाएकाे थियाे ।
त्यसअघि आजै बसेकाे राष्ट्रिय सभाकाे पहिलाे बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले साे विधेयक सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले साे विधेयक टेबुल गर्नुभएकाे थियाे ।
'राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको ‘मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी फिर्ता पठाएको सन्देश प्राप्त भएको छ, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सन्देशको व्यहोरा सभा समक्ष जाकारी गराउँछु, २०८० साल असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई सभाले स्वीकार गरेको संशोधनसहित पारित गरेकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १३३ को उपनियम ५ बमाेजिम सभाले स्वीकार गरेको उक्त संशोधन प्रति यसैसाथ राखि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको अनुरोध गर्दछु, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम १ बमोजिम उक्त सन्देश यस सम्मानित सभासमक्ष टेबल गर्दछु'- उहाँले भन्नुभयाे ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएकाे हाे । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि याे विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुनेछ।
