काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्यका लागि सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि समय लिएर बाेल्दै कानुनमन्त्री गुरुङले देशमा व्यवस्था फेरिएपनि सामन्तवादका केही अवशेष बाँकी नै रहेकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) भेटिएको बताउनुभयाे । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयाे - 'हामी त व्यवस्था बदलेसँगै सामन्तवाद पनि अन्त्य गर्याैं भन्ने साेचेका थियौं, तर जब मिटरब्याजका घटनाहरु देख्न थाल्याैं, तब त्याे कुराप्रति हाम्राे गम्भीर ध्यानाकर्षण भयाे ।'
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएकाे प्रतिस्थापन विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर पुन: राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्नेमा विशेष परिस्थितिका कारण प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकेकाे र निष्क्रिय बनेकाे उहाँले बताउनुभयाे । साेही विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी पुन: राष्ट्रिय सभामा ल्याइएकाे मन्त्री गुरुङले बताउनुभयाे ।
सिंगाे मुलुक मिटरब्याज पीडितकाे पक्षमा उभिनैपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'हामी पीडितको पक्षमा उभिनैपर्छ, सिंगो मुलुक पीडितको पक्षमा उभिनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदन पीडितकै पक्षमा उभिने हो, सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्यका लागि हामी एक ठाउँमा उभिनैपर्छ, उभिन्छाैं पनि, सामन्तवादको अवशेषका पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ ।'
विधेयककाे रुप फेरिएर आए पनि त्यसकाे सार नफेरिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसमा धेरै त्रुटि भएकाे बताउनुभयाे । विधेयककाे प्रक्रिया नमिलेकाे, समयमै ल्याउन नसकेकाे, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर जाँदा एउटाे र पुन: ल्याउँदा अर्कै भएकाे भन्दै मन्त्री गुरुङले सभासमक्ष माफी माग्नुभयाे । 'रुप फेरिएर आए पनि त्यो विधेयकको सार फेरिएको छैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ, त्यसैले सार नफेरिकन रुप फेरिएर मात्रै हुँदैन. वास्तवमा पीडकहरुलाई अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्न यो विधेयक ल्याइएकाे हाे, त्यसैले सार नफेरिएरको रुप फेरिएको अवस्थामा आइपुग्दा म दुःखीत छु, माफी चाहन्छु, आइन्दा यसरी कमी त्रुटि सरकारको पक्षबाट नहुने आग्रह गर्छु'- उहाँले भन्नुभयाे ।
मन्त्री गुरुङले बाेलिसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पठाएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी विधेयक सभा समक्ष टेबुल गर्नुभएकाे थियाे ।
आजै बसेकाे राष्ट्रिय सभाकाे दाेस्राे बैठकले साे विधेयक पुन: पारित गरिसकेकाे छ । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेकाे हाे ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि याे विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएकाे हाे ।
