काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
सुन तस्करी काण्डलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बिहीबारकाे राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको हाे । सुन तस्करी काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै एमालेले बैठक अवरोध गरेको हो ।
एमाले सांसद्ले उठेर अवरोध जारी राखेपछि राष्ट्रिय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले साउन २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयाे ।
आजकाे बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद्हरुले उठेर विराेध जनाए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमाले सांसद् भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिनुभएकाे थियाे ।
सांसद् श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्डले नेपाल र नेपालीकाे शिर निहुँरिएकाे बताउनुभयाे । नेपाललाई तस्करकाे देश बनाउन खाेजिएकाे भन्दै उहाँले आफूहरुलाई त्याे स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयाे । सुन तस्करी काण्डमा जाेडिएकाहरुकाे नाम धमाधम बाहिर आउँदा पनि सरकारले पक्राउ गर्न चासाे नदिएकाे भन्दै सांसद् श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभयाे ।
तथ्यसहितका घटनाहरु बाहिरिँदा पनि सरकारले सत्यतथ्य छानबिन नगरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । साे काण्डकाे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम् सदन चल्न नदिइने बताउँदै नेता श्रेष्ठले भन्नुभयाे - 'सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्न दिँदैनौं ।' सरकारका हर्कत र तस्करीका श्रृंखलालाई टुलुटुलु हेरेर एमाले नबस्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयाे ।
उहाँले बाेलिसकेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमाले सांसद्हरुलाई बस्न आग्रह गर्नुभयाे । तर एमाले सांसद्हरुले उठेरै विराेध जनाइरहे । त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक स्थगित भएकाे घाेषणा गर्नुभयाे ।
सुन तस्करी काण्डमा सरकार नै मुछिएको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकाे छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै एमालेले यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवराेध गरेकाे थियाे ।
यद्यपि साउन १५ गते प्रतिनिधि सभामा सरकारकाे कुरा सुन्ने र चित्त नबुझे अवराेध कायम राख्ने एमालेले बताएकाे थियाे । तर त्यसदिन सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरियाे । सरकारमा रहेकाहरुकाे मिलेमताेमै सुन तस्करी भएकाले सरकारले जवाफ दिन डराएर सदन नै राेकेकाे एमालेकाे आराेप छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा सरकारका मन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तानिने भएकाले सरकारले सदन राेकेर तमासा गरिरहेकाे एमालेकाे आराेप छ ।
