काठमाडाैं । नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डकाे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडान कायमै राखेकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे सुरुमै बाेल्दै एमाले सचिव एवं सांसद् याेगेश भट्टराईले निष्पक्ष छानबिनमा आशंका देखिएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने बताउनुभयाे । छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने एमालेकाे माग अन्य प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका धेरैजसाे सांसद् सकारात्मक रहेकाे भन्दै सांसद् भट्टराईले छानबिन समिति चाहिन्छ-चाहिँदैन भन्नेबारे कुनै पनि दलले ह्विप लगाइ सदनमा भाेटिङ प्रस्ताव गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ-चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नेबारे भाेटिङ गराऔं सभामुख महाेदय, कुनै पनि दलले ह्विप नलगाऔं, यसकाे पक्षमा बहुमत आएन भने एमालेले ठाउँका ठाउँ आन्दाेलन स्थगित गर्छाैं ।'
सार्वजनिक लेखा समितिकाे बैठकले समेत उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिइसकेकाे सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे । लेखा समितिमा सुन तस्करी काण्डकाे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत भएकाे तर सदनमा किन नभएकाे भन्दै सांसद् भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयाे । 'सार्वजनिक लेखा समितिकाे बैठकमा सबै दलका सांसद् छाैं, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन एकमत हुन्छाैं भने फुल हाउसमा डबल स्टाण्डर किन ?'- उहाँकाे प्रश्न छ ।
सांसद् भट्टराईले गृहमन्त्रीमाथि कसले छानबिन गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयाे । 'म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाइँको पोलिटिकल कमिसार को छ ? फिल्ड कमिसार को छ ? तपाइँको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि सूचना भेरिफाइ गर्नुभएको छैन ? गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ ? सीआईबीले लिन्छ ? राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ, यत्रा निकाय विमानस्थलमा सुन तस्करी हुँदा कहाँ सुतेका थिए ?'- उहाँकाे प्रश्न छ ।
इलेक्ट्रनिक चुराेटमा लुकाएर सुन तस्करी गरेकाे विषयमा सत्तापक्षकै नेताकाे नाम आएकाे र सीआईबीले ३ महिनाअघि नै छानबिन गरेर प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीले अघि नबढाएकाे भन्दै आपत्ति जनाउनुभयाे ।
एमालेका कारण नभएर सत्तापक्षकै कारण सदन अवरुद्ध भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'संसद् मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हाे कि ? जनताकाे कुरा उठाउने ? हामीले त छानबिन समिति बनाऔं र सदन चलाऔं भनेकै हाे ? सरकारले सत्तापक्षले किन चलाएन सदन ?'- सांसद् भट्टराईकाे प्रश्न छ ।
