काठमाडाैं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा सत्तापक्षका नेता र निकट व्यक्तिहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खाेजेकाे बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे विशेष समयमा बाेल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास लगायत काण्डमा सरकारले सत्तापक्षका नेतालाई उन्मुक्ति दिन खाेजेकाे भन्दै आपत्ति जनाउनुभयाे ।
ती काण्डमा सत्तापक्षका नेता र निकटका व्यक्तिकाे नाम आएपनि सरकारले उनीहरुलाई छानबिनकाे दायरामै नल्याएकाे उहाँले बताउनुभयाे । प्रमुख सतेचक गिरीले सत्तापक्षका नेता भएकै कारण जतिसुकै ठूलाे अपराध र तस्करी गरेपनि अनुसन्धानकाे दायरामा नल्याइनु आपत्तिजनक रहेकाे समेत बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'मुलुकमा सुशासन दिँदैछाैँ भनेर गुड्डी हाँकिरहेकाे छ, भ्रष्टाचारका फाइल एक-एक गरेर खाेल्छाैं, अब भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छाैं भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ तर आज व्यवहारमा भ्रष्टाचारका नाइकेहरु, सत्तापक्षका राजनीतिक तहका उपल्लाे ओहाेदामा रहेका नेताहरु, जतिसुकै ठूलाे अपराध र कर्तुत गरेपनि उनीहरुलाई काहाँनिर छानबिन र अनुसन्धानकाे दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरुमाथि मुद्दाकाे प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन, त्यस्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेकाे छ, सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरु, सत्तापक्षका नेताहरुलाई सामान्य बाेलाएर अनुसन्धानकाे दायरामा ल्याउने काम भएन, साेधपुछ गर्ने काम भएन, सत्तापक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्ताेसुकै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अरु सामान्य मान्छेलाई भरियालाई लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँमा याे देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।'
सत्तापक्षका सांसद् भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाे भेटे छाडिलिने र सामान्य नागरिकलाई थुन्ने मुद्दा चलाउने काम स्वीकार्य नभएकाे पनि प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'आज माछा देखे दुलाभित्र हात सर्प देखे दुला बाहिर हात, सत्तापक्षका नेताहरु भेटियाे भने उनीहरुलाई छाेडिदिनुपर्ने अनि सामान्य नागरिक भयाे भने उनीहरुलाई जेल पठाउनेगरी मुद्दा चलाउनुपर्ने लाेकतन्त्र यही हाे ? यही हाे सुशासन ? यही हाे विधिनकाे शासन ? यही हाे कानुनी राज्य ? आज देशकाे अवस्था विकराल बन्दैछ, म सिंगाे सदनकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।'
पटक -पटक भएका तस्करी र व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेकाे भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले विगतमा पटक-पटक संघर्ष गरेर ल्याएका बहुदल, लाेकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायत उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले सरकारकाे रवैयाका कारण राजनीतिक तहका नेतामाथि अविश्वास बढिरहेकाे समेत बताउनुभयाे । सत्ताक्षकाे रवैयाका कारण व्यवस्थामाथि नै चुनाैती थपिने अवस्था सृजना भएकाे पनि प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयाे ।
सीआईबीलाई दूषित र निकम्मा बनाउने काम भएकाे भन्दै उहाँले सुन तस्करीमा सत्तापक्षका नेता देखिए सीआईबीले आँखा नै नलगाउने बताउनुभयाे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकाे अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई छानीछानी सरुवा गर्ने काम भएकाे प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयाे । सुन तस्करीमा सत्ताका मानिस पनि संलग्न भएकाे कुरा आयाे कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सुनिल शर्मा जस्ता सांसद्हरुलाई बिना पक्राउ पुर्जी पक्रने थुन्ने र हुर्मत लिने काम भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । आज कुनै पनि सांसद् न्याय र सुशासनकाे पक्षमा बाेल्याे भने सुरक्षित नहरने अवस्था रहेकाे प्रमुख सचेक गिरीले बताउनुभयाे ।
गरिब परिवारमा जन्मिएर, दु:ख गरेर पढेर, डाक्टर बनेर सेवा गरिरहेका सक्कली डाक्टरलाई सीआईबीलाई परिचालन गरेर बिना पूर्जी बिना सूचना थुन्ने र सार्वजनिक रुपमा बेइज्जती गर्ने काम सरकारले गरिरहेकाे प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयाे । डाक्टरमाथि यति ठूलाे अपमान हुँदा प्रधानमन्त्रीले राेष्टम अगाडि उभिएर माफी माग्नुपर्नेमा बाेल्नै नचाहेकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
ललिता निवास काण्डमा अनाैठाे किसिमकाे नाटक भएकाे भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले भ्रष्टाचारका नाइकेलाई अदालतले छानबिन गर भन्दा सरकारले छानबिन नगरेकाे बताउनुभयाे । ललिता निवास प्रकरणमा लेनदेन मिलाएर संगठित अपराध नभएर किर्ते मुद्दा चलाइएकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
प्रमुख सचेतक गिरीले ललिता निवासमा संगठित अपराधमा मुद्दा नलचाउनुको कारण समेत माग्नुभयाे । 'संगठित अपराधमा म्याद थपिन्छ, करिब ६० दिनसम्म थुनामा राखिन्छ, अहिले के मिलेमताे भयाे, के लेनदेन मिल्याे अहिले उनीहरुलाई संगठित अपराधमा हाेइन किर्तेमा मुद्दा चलाउने काम भयाे, यदि कीर्ते थियाे भने किन ६० दिनसम्म थुनामा राख्नुपर्याे ? किन अदालतले म्याद थप्नुपर्याे ? आज किन कीर्तेमा मुद्दा चलाउने काम भयाे ? यदि याे लेनदेन हाेइन भने सरकारले यसकाे स्पष्ट र चित्तबुझ्दाे जवाफ दिनुपर्छ, सीआईबीलाई यसरी दुरुपयाेग गर्न पाइँदैन, यसमा हाम्राे आपत्ति छ, यसमा पारदर्शी ढंगले छानबिन हुनुपर्छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
अहिलेकाे सरकार सुशासन दिन नभएकाे पनि प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयाे । ३ सय १० जना बढीलाई कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गराएर ललिता निवासमा सबैलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गरिरहेकाे भन्दै उहाँले यसाे नगर्न चेतावनी दिनुभयाे । एकएक गरेर भ्रष्टाचारका फाइल खाेल्न प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारलाई चुनाैती दिनुभयाे । गिरिबन्धु टी-स्टे, कैलालीकाे टीकापुरकाे जग्गा, ओम्नी, न्याराेबडी, यती सबै विषयमा इमान्दारपूर्वक छानबिन गरेर दाेषीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
