काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नदिजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकाे समितिकाे बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसद्मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्षको अनुदान हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन पुग्ने नदेखिकाले कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराईदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चाँडबाडलाई लक्षित गरि बजारमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि, कालो बजारी जस्ता विषयमा बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न र अनुगमनको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति रमेश रिजालले आवश्यक नीति नियम नहुदा क्रसर उद्योगीहरुलाई समस्या परेकाले नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नियम र मापदण्ड अनुसार गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् नगर्दा तराईका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने समेत मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले उद्योग व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताउनुभयाे । उहाँले आवश्यक कानुन बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले नियम र मापदण्डमा रहेर सहज रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि बाधा अड्कन फुटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
