काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकाे समितिकाे बैठकले चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै दोषीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयरहित बनाई निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न र चिकित्सकहरु पनि नियमित हुने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अहिलेकै दरबन्दी कायम रहेपनि जस्तो व्यवस्था गरेपनि चिकित्सकहरुमाथिको दुर्व्यव्यवहारलाई सत प्रतिशत न्यूनिकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरेर सहज रुपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयाे ।
चिकित्सकको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले स्थायी रुपमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरेको र गृह पनि त्यही अनुसार अघि बढेको बताउनुभयो । चिकित्सकको सुरक्षाका लागि अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी राख्नेबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बिहीबार छलफल भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयाे । आन्दोलन फिर्ता लिएर सेवामा फर्किन मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकहरुलाई आग्रह गर्नुभयाे ।
बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको सजायका प्रावधान स्वास्थ्य संस्थामा देखिनेगरी राख्ने गरी सरकार अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले स्वास्थ्य संस्था शान्ति क्षेत्र हो भनेर स्थापित गर्न दृढ राजनीतिक संकल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो । घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउँदा मनोवल बढेको र यस्ता घटना बढ्दै गएको उहाँकाे गुनासाे थियाे । सरकारसँग भएको सहमतिको मसि नै सुक्न नपाउँदै आक्रमणका घटनामा कमी नआएकाले विरोधका कार्यक्रम जारी रहेको समेत कार्कीले बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा चिकित्सकहरुले पनि सहज रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
