काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एक साता थप गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिँदा आशंका उत्पन्न हुने सक्ने बताउनुभयाे । संसद्को चालु अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुंगाे लगाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधीश नियुक्ति लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयाे । अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
सांसद् बर्ताैलाले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा कानुन मन्त्री गुरुङले संविधानअनुरुप नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाे बताउनुभयाे । न्यायाधीश नियुक्तिकाे विषयमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयाे ।
बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले आममाफीबारे जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने बताउनुभयाे । छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिबारे पनि उचित समयमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
