काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाे विषयमा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
सोमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरुलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरेर सरकारले न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेकाे बताउनुभयाे ।
परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका प्रतिष्पर्धीहरु कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य भए भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे । न्यायाधीश नियुक्तिको यथार्थताको सम्बन्धमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले समिति समक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । 'न्याय सेवा आयोगले लाेकसेवाकाे सहयाेगमा परीक्षा लियाे, परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका प्रतिष्पर्धीहरु कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुनुभयो ? न्यायाधीश नियुक्तिमा जब हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भने माननीयज्यूहरु तपाइँहरु के हेरेर बसिराख्नुभएको छ ? कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयमा यसप्रकारको विषय गम्भीर र लाजमर्दो अवस्था भयो, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो ? यथार्थ के हो ? तत्काल बैठकमा डाकेर यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ'- उहाँले भन्नुभयाे
फेल भएकाहरुलाई नियुक्ति दिइएकाे विषयले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र योग्यतामा प्रश्न सिर्जना भएकाे सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । अयोग्य भएको, परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएको न्यायाधीशबाट कुन प्रकारको न्यायको अनुभुति गर्न सक्छौँ भन्नेगरी प्रश्न सिर्जना हुने खतरा भएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'यसले समग्र न्यायालयप्रतिको मानिसको भरोसा, विश्वासमाथि अर्को कुठाराघात हुनसक्ने संशय पैदा भयो ।'
सचेतक बर्तौलाले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई ०७२ असार २८ गते दिउँसै खुडा प्रहार गरी हत्या गरेर आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेको रिगल डन भनिने गुण्डा नाइके योगराज ढकाललाई सरकारले कैद मिनाहा गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयाे । रिगललाई दिइएको आममाफीले व्यवस्था, कानुन र सांसद्माथि प्रश्न सिर्जना भएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाएको भन्दै सचेतक बर्ताेलाले संविधान र काुननले दिएको अधिकार गृहमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'अदालतकाे आदेशबाट आजिवन काराबासकाे सजाय भएकाे व्यक्तिलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भयाे, लालमाेहर लाग्याे, सरकार र गृहमन्त्रालयले त्याे निर्णय सिफारिस गर्याे, के आधारमा ? याे गणतन्त्र के-का लागि ? संविधान र कानुनले अधिकार दिएकाे छ भन्दैमा यस प्रकारकाे निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ ? याे गम्भीर प्रश्न हाे, यसले व्यवस्था, संविधान र कानुनमाथि नै प्रश्न सिर्जना गर्याे ।'
एउटा अमुक राजनीतिक दलकाे कार्यकर्तालाई छुट दिने सरकारकाे कदमले सांसद्माथि पनि प्रश्न उठेकाे सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । रिगललाई आम माफी दिन किन पर्याे भन्नेमा गृहमन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयाे ।
