काठमाडाैं। मधेश प्रदेश सरकारले आफू खुसी विकास बजेट खर्च नपाएपछि प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित गरेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले गरेको खर्चको जवाफ माग्दा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित भएको छ । साढे दुई महिनापछि असोज २३ गते बसेको प्रदेश सभा बैठक सरकारले जवाफ दिन नसकेपछि आठ मिनेटमा नै रोकिएको थियो । त्यस पछि पुनः सोमबार बसेको बैठक पनि पाँच मिनेटमा नै रोकिएको छ ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभा बैठक सुरु गरे लगत्तै एमाले सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सदस्यको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने भनी गरेको सहमतिको पालनाको विषयमा सरकारको जवाफ माग्नु भएको थियो । तर सरकार त्यसको जवाफ दिन तयार भएन ।
एमालेले सरकारको जवाफ नआएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि सभामुखले १० मिनेटको लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमालेलाई राखेर छलफल गराउनुभयो । मुख्यमन्त्री पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो २ घण्टासम्म छलफल चल्दा पनि उहाँले कुने जवाफ दिन सक्नु भएन र संसद् बैठक रोकिएको रोकिएकै भयो ।
मुख्य मन्त्रीले यादवले प्रदेश सदस्यको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ सो सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्न । सहमति अनुसार काम गर्दा आफूले चाहेको ठाउँमा चाहेका मानिसलाई योजना दिन नसकिने भएपछि मुख्यमन्त्री आफूले गरेको सहमतिबाट पछि हट्नु भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य समेतको निगरानीमा विकास योजना सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा समेत मुख्यमन्त्री स्विकार्न तयार हुनुहुन्न । यसले उहाँको नियत प्रष्ट हुन्छ । सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लागेको कारण सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा नरहेको एमालेको ठहर छ ।
