प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु पौडेलले सरकारका कारण संसद् प्रभाकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पौडेलले सदन जति प्रभाकारी हुनु पर्ने हो त्यति प्रभाकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘सदनको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार छ, सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ, सरकारका गतिविधिहरु जिम्मेवार छन्’, पौडेलले भन्नुभयो ।
सरकार सदन प्रभाकारी होला भनेर आत्तिएको पौडेलले बताउनुभयो । सदनमा प्रतिपक्षका जायज माग सम्बोधन गराउनको लागि दबाब दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘सरकारले यो सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिएन, प्रभाकारी बन्छ कि भन्ने चिन्ताबाट सरकार भयातुर भयो’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा समेत संसद् बैठक रोकिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । संसद् बैठक स्थगित गर्न सरकारले दबाब दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एउटा ऐन संशोधन बाहेक संसद्को यस पटकको बैठकले केही काम गर्न नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । यसको पछाडि सरकार जिम्मेवार रहेको उहाँका भनाइ छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति सरकार अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो ।
संसदमा सांसदको भूमिकालाई अपमानित गर्ने काम सरकारले गरेको पौडेलको टिप्पणी छ । संसदमा सांसदले उठाएका आवाजको जवाफ दिन समेत सरकारले आवश्यकता महसुस नगरेको पौडेलको भनाइ छ । सरकारको रवैयाले संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउने काम गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल तस्करीको अन्तराष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास भएको बताउँदै पौडेलले त्यस तर्फ सरकार लाचार र प्रभावहीन भएको बताउनुभयो । दैनिक जसो क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भएर तस्करी हुने र राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र अङ्ग त्यसमा संलग्न हुँदा पनि सरकार कारबाही गर्न तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो । दोषीलाई दण्डित गर्न जाँच आयोग बनाउनको लागि प्रतिपक्षले आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएपछि संसद् नै अवरुद्ध गर्नु पर्ने अवस्था आएको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । राज्यका जिम्मेवार अधिकारीकै संलग्नतामा सुन तस्करी भएको पौडेलको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षीको दबाबका कारण जाँच आयोग बनेको भए पनि सरकार सो आयोगलाई समेत सघाउन तयार नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सत्ता पक्ष कुरा सहमति र सहकार्यको गर्ने तर व्यवहारमा भने प्रतिपक्ष माथि दमनमा उत्रिएको पौडेलले बताउनुभयो । ‘प्रतिपक्षलाई दमन गरेर सरकार जसरी चलिरहेको छ, के यही हो संवाद, सहकार्य र सहमति ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
फागुन १ लाई कुनै पनि हिसाबले उत्सवको दिनको रूपमा मनाउन नसकिने पौडेलले प्रष्ट पार्नुभयो । फागुन १ गते हिंसा सुरु भएको दिन भएकाले सो दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन नसकिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारलाई फागुन १ गते युद्ध दिवसको रूपमा मनाउने रहर छ भने संसद्मा सो दिवस मनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पास गरेर देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो । जनताको चाहना विपरीत शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने काम नगर्न पौडेलले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कानुनले दण्डित गरेका ज्यानमारालाई छाड्न सरकारले सिफारिस गरेको भन्दै पौडेलले आलोचना गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले माफि दिने निर्णय गरेका व्यक्तिहरु छुट्ने वित्तिकै अपराधकर्म गर्न हिँड्दा पनि सरकारलाई लाज नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम पनि सरकारकै कारण ढिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्ने तर दोष प्रतिपक्षलाई लगाउने कार्य रोक्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । अदालतको आदेश, मानवअधिकारको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
