काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनसेल खरिद-बिक्री काण्डबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जानकारी लिएपछि समितिले साे निर्देशन दिएकाे हाे । २०८६ सम्ममा एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयाे ।
सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिइएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म एनसेलकाे सेयर कारोवारमा कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर-गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए-नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यसअघि बैठकमा सांसद्हरुले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी आगामी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हुँदा पनि सरकारले आफुखुशी छानबिन समिति बनाउन उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन सुधार गरेर देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
नेकपा एमालेका सांसद् सदस्य रघुजी पन्तले एनसेल मुलुकको हातबाट गुम्ने खतरा सिर्जना भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेयर न्यून गरेर लाभ दिने र राज्यलाई घाटा गराउने काम क्षम्य नहुने भन्दै गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
समितिका अरु सदस्यहरुले एनसेलले कर छलीका विषयमा यसअघि पनि गलत गरेकाले सवै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
