काठमाडाैं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानुन नसच्याएसम्म काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा बनाउन नसकिने बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाेल्दै प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न विद्यमान कानुन बाधक रहेको बताउनुभयाे । कानुन नसच्याएसम्म २०८३ सम्म पनि साे द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुने उहाँकाे भनाइ थियाे ।
द्रुतमार्ग निर्माणकाे काम सेनाले मागेकाे नभइ सरकारले दिएकाे प्रधानसेनापति शर्माले बताउनुभयाे । सरकारले जिम्मेवारी दिएर आवश्यक कानुन नबनाइदिएकाे उहाँले गुनासाे गर्नुभयाे । 'नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक कहिले पनि मागेको होइन‚ तपाइँहरुकै सरकारले दिएको हो, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं, फास्ट ट्रयाक बनाउन नियम कानुन पनि दिनुपर्थ्याे‚ खोइ ? ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लागेको छ, यो कसको गल्ती हाे ? इआइए, एसइआइए गर्ने हजुरहरुले बनाइदिएको नियम हो'-प्रधानसेनापति शर्माले भन्नुभयाे ।
आफूले द्रुतमार्गका लागि रुख कटान गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराएकाे तर सुनुवाइ नभएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'प्रधानमन्त्री ज्यूलाई, रक्षा मन्त्री ज्यूलाई देखाएको रुख अहिलेसम्म काटेको छैन' । आर्थिक विषयका कारण द्रुतमार्ग निर्माणकाे काममा ढिलाई नभएको पनि प्रधानसेनापति शर्माले प्रष्ट पार्नुभयाे ।
उहाँले पछिल्लो समय अनेक भ्रम सृजना गरेर सेनालाई विवादमा ल्याउने काम भएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयाे । प्रधानसेनापति शर्माले ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिसका लागि ७ दिने सूचना मात्रै भएको र त्यहीबीचमा जन्ममितिको विषय उठेको बताउनुभयो । आफ्ना कर्मचारीको उमेर कागजात हेरेर उमेर निर्धारित हुने भन्दै उहाँले कसैको जन्ममिति तय गर्नका लागि न्वारन गर्ने निकाय सेना नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । पाण्डेको विषयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्दा सहि पाइएको पनि प्रधानसेनापति शर्माले बताउनुभयो ।
