काठमाडाैं । संसदीय समितिले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम-टेरामक्स) खरिदबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएकाे छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयाेगलाई निर्देशन दिएकाे हाे । समितिले तत्काल अनुसन्धान थाली ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समितिसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएकाे छ ।
टेरामक्स खरिदसम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न आयोगलाई निर्देशन दिइएकाे समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयाे । उहाँले यसमा अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुनेगरी कार्यसम्पादन गरे-गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान पनि आयोगलाई निर्देशन दिइएकाे बताउनुभयाे ।
समितिले टेरामक्स खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हाल यथास्थितिमा राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएकाे छ । 'कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको अभावमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन नसकेको लगायत खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यो प्रविधि खरिदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न-नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ'- बैठककाे निर्णयमा लेखिएकाे छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामाटेण्डरको दौरानमा पटक-पटक शर्तहरू फेरिएको समितिकाे ठहर छ ।
समितिकाे गत असोज २६ गतेको बैठकले यो प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा समितिमा भएको विस्तृत छलफलबाट यो प्रणाली खरिदका क्रममा विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको उल्लंघन भएको समितिकाे ठहर छ ।
टेरामक्स प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनकुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो सो सम्बन्धमा सबै कागजात उपलब्ध नभएको समितिले जनाएकाे छ ।
