काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ ।
यो प्रवृत्ति सही होइन भन्नेमा देशभित्र निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै हरेक वर्ष यो विषय सर्वत्र उठ्ने र आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । पहुँचवाला सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बजेटको ठूलै हिस्सा लैजाने होड चलेको हुन्छ । राज्यका निकायमा पहुँच नपुग्ने जनप्रतिनिधिका जिल्लामा विकासको आशामा जनता बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
'शक्तिको आडमा यसरी आ–आफ्नो जिल्लामा बजेट लैजाने अभ्यास प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि ठीक होइन', नेत्री पोखरेलले भन्नुभयो, 'विकासको आधारभूत आवश्यकता भएको स्थानमा विकास बजेट छुट्याउनुपर्छ, तर विडम्बना पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।'
मुलुकमा सङ्घीयता आएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा स–साना टुक्रे योजनाका फाइल बोेकेर सङ्घीय सांसद मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनु सांसद पोखरेललाई सही लाग्दैन । यही मनोदशा प्रदेश सांसदको पनि सुनिएको छ ।
'सैद्धान्तिकरुपमा भन्नुपर्दा सङ्घका सांसदले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमनमा ध्यान दिने हो, स्थानीय तहको विकासका लागि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुुपर्ने हो', उहाँले थप्नुभयो, 'राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई मात्रै सङ्घका सांसदले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो ।'
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै हचुवाका भरमा आफूखुसी रकम विनियोजन गरेको देखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना गाउँठाउँको विकासको कुरा केन्द्रमा पनि पुगोस् भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ जुन स्वभाविक पनि हो, नेत्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
'हुनतः सांसद भनेको विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिने, जनताको दुःखसुखमा हातेमालो गर्ने प्रतिनिधि पनि हुन्', उहाँले थप्नुभयो, 'देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कानुन बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने र निगरानी गर्ने प्रतिनिधि नै सांसद हुन् ।'
नेपालमा राजनीतिक अभ्यास, जनताको बुझाइ र दलीय स्वार्थका कारण सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न नपाएको उहाँको बुझाइ छ । संसदमा आमरुपमा कुनै एक सांसदभन्दा दलको नेता बढी प्रभावशाली हुने विश्वव्यापी प्रचलन पनि रहेको बताउँदै सांसदलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना भनाइ राख्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
'जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन, राम्रो मत पाएर जित्न, म त्यो विकास गर्छु, यो विकास गर्छु भन्नुपर्ने अहिले हरेक सांसदमा बाध्यता छ', सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, 'जनतामा लोकप्रिय हुन सांसदले विकास निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुको विकल्प छैन, विकास गर्नुपर्छ तर योजनाको स्थिति हेरेर स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्छ । बजेटलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजना गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।'
संविधान र सङ्घीयताको मर्मबमोजिम कानुनहरू बनाउने र त्यसलाई लागू गराउनेतर्फ सरकारले तदारुकता नदेखाएकोप्रति नेत्री पोखरेलले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । 'कानुन बनाउने, संसद् र समितिमा छलफल चलाउने र पारित गराउने जिम्मा मूलतः सरकारकै हो, सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूको हो । प्रतिपक्षले दबाब दिने हो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि कानुन नबनेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ', उहाँले भन्नुभयो ।
'सरकार सञ्चालन गर्नेको हातमा देश र जनताको भविष्य जोडिएको हुन्छ, त्यस्तै, कानुन बनाउने वा नबनाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो, प्रतिपक्षले त झक्झक्याउने र खबरदारी गर्ने मात्रै हो', उहाँको तर्क छ ।
विधायक भएर एक वर्ष काम गर्दा एउटा मात्र कानुन बनाउन सकिएकोप्रति नेत्री पोखरेलले मनमा सन्तोष छैन । 'एक वर्षमा एउटा कानुन बनाइयोभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ ।' संसद् सञ्चालन गर्न राज्यको ठूलो स्रोतसाधन खर्च हुने गरेको छ तर कानुन बनाउने काम प्रभावकारी रुपमा नहुने र जनताको आवाज बोकेर आएका जनप्रतिनिधिको सुनुवाइ पनि नहुने हुँदा संसदीय अभ्यासमै जनताले प्रश्न उठाइरहेको नेत्री पोखरेलको अनुभव छ । 'जनताको प्रतिनिधि भएर सांसदहरू सदनमा आउँछन्, तर जनताको जुन आशा, विश्वास र भरोसा लिएर सदनमा पुग्छौं, त्यस अनुरुप काम हुँदैन', सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, 'सांसदले पाउनुपर्ने भूमिका पाएका छैनन् । जनताका सामु काम देखाउने गरी केही पनि काम गर्न सकिएको छैन, जुन दुःखद् पक्ष हो ।'
संसद्मा जनप्रतिनिधिले उठाएका कैयौँ सवालमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको उहाँको अनुभव छ । जनताका सवाल र विभिन्न सरोकारका विषयमा पटक पटक सदनमा कुराहरू उठाउँदा पनि खासै ध्यान नदिएको उहाँको बुझाइ छ । 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदको हालत एकै देख्छु ।'
'शून्य समय र विशेष समयमा जनताका जनजीविकासँग जोडिएका समस्या बारम्बार उठाइरहेका हुन्छौँ', उहाँले थप्नुभयो, 'तर त्यसको सुनुवाइ नै हुँदैन, सदनमा उठेका विषयको कार्यान्वयन भएको भए कति आनन्द हुने थियो, मनमा सन्तोष मिल्ने थियो ।' पछिल्लो समयमा उहाँलाई संसद्मा शून्य वा विशेष समयमा बोल्नुको पनि कुनै अर्थ नभएकोजस्तो महसुस भएको छ । शून्य र विशेष समयमा उठेका समसामयिक र जल्दाबल्दा विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ, सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सरकारका नाममा रुलिङ पनि हुने गरेको छ । तर सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिँदैन, काम पनि हुँदैन । यो बिडम्वनाबाट सांसद गुज्रिनुपरिरहेको उहाँको दुःखेसो छ । 'व्यक्तिगतरुपमा आफूले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सामूहिकरुपमा देशको हितका लागि काम गर्ने वातावरण नै भएन ।' तथापि नेत्री पोखरेल मुलुकमा विकास र सुशासन विस्तारै कायम हुनेमा आशावादी रहन जनतालाई आग्रह गर्नुहुन्छ । 'नेपाली जनता अहिले नै निरास भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन”, उहाँले आग्रह गर्नुभयो, “राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।' विसं २०२२ भदौ ७ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ मा जन्मनुभएकी उहाँ अहिले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा बस्नहुन्छ । दाङबाटै समानुपातिक रुपमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विधायकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । विसं २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राजनीतिक आन्दोलनबाट सक्रियरुपमा लाग्नुभएकी नेत्री पोखरेल अनेरास्ववियुको दाङ जिल्लाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो । विसं २०४४ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य काम गर्नुभएकी नेत्री पोखरेल २०४४ सालमा दुई पटक गरी एक वर्ष जेल बस्नुभयो । विद्यार्थी र महिला सङ्गठनले तीज कार्यक्रम गर्दा तत्कालीन राज्यव्यवस्थाविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाउँदै उहाँलाई जेल हालिएको थियो । जेलबाट निस्किएपछि करिब एक वर्ष भूमिगत राजनीतिक जीवन बिताउनुभयो । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि उहाँ सक्रियरुपमा पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४८ सालमा नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तहमा स्वर्णपदक (गोल्डमेडल) प्राप्त गर्नुभएकी नेत्री पोखरेलले पद्मकन्या स्वर्णपदक समेत प्राप्त गर्नुभएको थियो । अहिले एमाले को केन्द्रीय सदस्य भएर पार्टीको काममा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
–रासस
