काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बाेल्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई परिषद्मा नराख्न प्रस्ताव गर्नुभयाे ।
सांसद् पन्तले संवैधानिक परिषद्का मुद्दा निष्पक्ष सम्पादन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउँदा उचित हुने बताउनुभयाे । प्रधानन्यायाधीश पटकपटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले संवैधानिक परिषद्मा राख्नु उपयुक्त नहुने उहाँले बताउनुभयाे ।
विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि परिषद्मा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको पनि सांसद् पन्तले बताउनुभयाे ।
ऐनमा रहेको बहुमतको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सांसद्ले बैठकमा ३ जना हुँदा २ जना मात्रै भए बहुमत पुग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बनाउने बताउनुभयाे । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष बाहेकका संख्यामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद् पन्तले सकेसम्म अध्यादेशको बाटोमा जान नहुने पनि बताउनुभयो । विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।
बैठकमा सांसद्हरुले संवैधानिक परिषद् प्रक्रियामार्फत चलाउन र दलीय भागबण्डाको केन्द्र बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद् अर्जुन नरसिंह केसीले प्रक्रिया र पद्धतिलाई सँगसँगै राखेर संवैधानिक परिषद् चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहिनता मौलाएको र संवैधानिक परिषद्मा हुने भागबण्डाले जनतामा निराशा छाउने बताउनुभयाे ।
सांसद् सोविता गौतमले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको गणपूरक संख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेकाले विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विधेयकमा विषयमा मंगलबार पनि छलफल हुने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
