काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको दाबी गर्नुभएकाे छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतीय पक्षले मात्रै निर्णय गर्न सक्नेगरी सुविधा नदिइएको दाबी गर्नुभयाे ।
आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भएकाले धेरै तनाव लिनुपर्ने कारण नरहेकाे दाबी उहाँले गर्नुभयाे । भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयाे । ५ कराेड उहिलेदेखि लिँदै आइएकाे र २० कराेड पुर्याउँदैमा राष्ट्रघात नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झाैताकाे बचाउ गर्नुभयाे । भारतसँगको यो सम्झौता संघीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी गरिएकाे उहाँले दाबी गर्नुभयाे ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयाे । केही दिनमै पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक थ्रु हुने दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभयाे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत सरकारसँग भएको सम्झौताको डकुमेण्टहरु समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको दाबी गर्नुभयाे । 'यो विषयका डकुमेण्टहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा वा फुल हाउस सदनमा पनि लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेण्ट छैनन्, डकुमेण्ट जस्ताको त्यस्तै लिपिवद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, लिपिवद्ध उपलब्ध गराइन्छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनकाे प्रत्यक्ष लगानीकाे आयाेजनाका बिजुली किन्नेमा भारतकाे रिजर्भेसन रहेकाे पनि बताउनुभयाे । भारतीय विदेशमन्त्रीकाे भ्रमणले २ देशबीचकाे सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दाबी उहाँले बताउनुभयाे ।
