काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत राख्न नहुने बताउनुभएकाे छ ।
साेमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाकाे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद् बर्ताैलाले वीर अस्पताललाई सरकारले केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
विधेयक पनि वीरलाई सरकारले केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनासाथ आएकाे देखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'यो विधेयक असाध्यै स्पष्ट ढंगले सरकारले ल्याएको छ जस्तो देखिन्छ, विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनासाथ ल्याएको छ, याे विषयमा अनेक बहस चलेका छन्'- सचेतक बर्ताैलाले भन्नुभयाे ।
विरलाई न्याम्स अन्तर्गत राखियाे भने भाेलि सरकारी नियन्त्रण नहुने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयाे । न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुनलाई मान्ने भन्ने प्रश्न समेत सचेतक बर्ताैलाले गर्नुभयाे । न्याम्स प्रतिष्ठान मात्रै भएकाले आफ्नो युनिभर्सिटी बनाउन नसके सो समयसम्म वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउन सकिने सुझाव समेत उहाँले दिनुभयाे ।
सिंगो देशलाई ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै सचेतक बर्ताैलाले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । 'नेपाल सरकारको अब यहाँहरुले भनेकै जस्तो न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो ? मलाई एकपटक बताइदिनुहोस् त, प्रतिष्ठानभित्र जब त्यो वीर अस्पतालभित्र तपाईहरु पनि हुने भोलि ट्रमा पनि जोडिँदै जाने भन्ने ढंगबाट जाने हो देशको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो ? आज टिचिङ सरकारले भनेको अनुसार हुन्छ । बिपी सरकारको सिधै भनेअनुसार छ ? पाटन छ ? वीर अस्पताल पनि प्रतिष्ठानअन्तर्गत लिएर गएर, न्याम्स एउटा प्रतिष्ठान हो, उसले आफ्नो युनिभर्सिटी, आफ्नो कलेज आफ्नो बनाउनुपर्छ, बनाउन सक्दैन भने त्यति बेलासम्म उसले वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउनसक्छ'-उहाँले भन्नुभयाे ।
कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले नेपाल सरकारलाई सहयोग नगरेकाे समेत सचेतक बर्ताैलाले बताउनुभयाे । तत्कालीन भिसी तथा पदाधिकारीहरुले काेभिडकाे अस्पताल बनाउने भन्दा छुट्टै विधेयक ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
भाेलि पनि प्रतिष्ठान मातहत भयाे भने सरकारकाे नियन्त्रण नहुने भन्दै सचेतक बर्ताैलाले यसमा सचेत रहन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । यस विषयमा थप छलफल गर्न जरुरी रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
