काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले नसघाएको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेकपा एमाले सधैँ प्रतिपक्षमा नै रहन खोजेको हो कि सत्तापक्षमा पनि आउन खोजेको हो भन्ने कुरा नै नबुझेको बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे- 'प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्था बाहिरबाट अप्ठ्यारो पार्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थामा नभएकाले सत्तापक्ष हुँदा पनि सदस्य बन्न पाउछन् ।'
‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र अन्य गरी जम्मा ६ जना हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाहेक हाम्रो बहुमत छ भन्ने लागेको लागेको होला । प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्था बाहिरबाट कुनाबाट अप्ठ्यारो पार्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन्, त्यसैले प्रतिपक्ष दलको अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आग्रह गर्दर्छौ । सधैँ प्रतिपक्षदलको नेता नहुनु, सदस्य बन्न सत्तापक्ष नहुँदा पाइन्छ ।’
उनले समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको जानकारी दिए । आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म सबैलाई अनुगमन गरेर बदमासी गरे भ्रष्टाचारजन्य अपराधसरह कानुन लगाएर ठिक ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने विधेयक पारित गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयाे- ‘राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छौं । यो पारित गरेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने चाहे आयोजना प्रमुख होस् चाहे ठेकेदार होस्, कम्पनी होस, चाहे सरकार र मन्त्री होस् सबैलाई अनुगमन गरेर बदमासी गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य अपराधसरह कानुन लगाएर ठिक ट्रयाकमा ल्याउने विधेयकपारित गरेका छौं ।’
