काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको अप्रत्याशित आदेश दिएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले अदालतले दुई आरोपीलाई दुई दिन भित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदिन गरेको आदेश अव्यवहारिक भएको बताउनुभयो । यस्तो निर्देशनात्मक आदेश न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो उहाँको भनाइ छ ।
जग्गा प्रकरणमा अदालतले अनुसन्धानको समय नै नदिएको भन्दै श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘अदालतले पहिले नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन,यो पहिलो हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
सो जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरी र अन्य दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जना अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश प्रति भने प्रश्न रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
