काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति-सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिकाे बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता तत्काल लागू हुनेगरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिस्ड ल्याण्ड नामक निजी कम्पनीबीच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको थियो । साे निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार समेत दिइएको थियो ।
समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न र सोही प्रकारको काम अन्य क्षेत्रमा नहोस् भनेर आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र कार्यप्रारम्भ गर्ने र मापदण्ड विपरीत भएका कामको थप अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरेकाे सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।
त्यसअघि बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले उक्त सहमतिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यसलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री किराँतीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे समेत कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभयाे । कोषले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्ने गरी समझदारी बनेको बताउनुभयो । रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारी भएको तर ९९ वर्षसम्म भाडामा दिने गरी कुनै सम्झौता नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयाे ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले कोषले निजी कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त सम्झौता मुलुकको हितमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सहमतिपत्रको सबै ठाउँमा सम्झौता शब्द उल्लेख गरेको र आयको बाँडफाँड गरेर सम्झौता भएको जिकिर गर्नुभयो ।
समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले लगानीको ठेगान नै नभई आम्दानी बाँडफाँड गरेर भएको सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउनुभयाे ।
लेखा समितिको बैठकले एनसेलसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
