काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले व्यवसायी अरुण चाैधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा बाेल्दै सांसद् विष्टले चाैधरीलाई दुई दिनमै रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
न्यायाधीश आचार्यलाई भ्रष्टाचारी र अपराधीको संज्ञा दिँदै उहाँले गुगु सरुवा गरेपनि ती न्यायाधीशले त्यस्तै खालका काम गर्न सक्ने आराेप लगाउनुभयाे ।
कार्यापलिकाले गरेका काममा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएकाे सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । 'कार्यपालिकाकाे काममा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति छ, मैले आज न्युज सुनेँ औ अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै रिहा गर्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे कारबाहीस्वरूप, मुगु भनेको नेपालमै हो, मुगुमै किन सरुवा गर्नुपर्यो ? त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो, त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा उसलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्दथ्यो, सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले, त्यसैले यो विडम्बनाको कुरा हो'- उहाँले भन्नुभयाे ।
दलाल पुँजीवादी र दलाल नाेकरशाही पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमाथि दबाब सृजना गरेर उद्याेगहरु सञ्चालन गर्न नदिएकाे आराेप सांसद् विष्टले लगाउनुभयाे ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले रिपाेर्ट मात्रै गर्ने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारकाे छानबिनका लागि शक्तिशाली न्यायिक आयाेग गठन गर्न माग गर्नुभयाे । त्यसलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । जुनसुकै दल, कर्मचारी जाे भएपनि त्यसकाे सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न र अवैध सम्पत्ति भएकाे पाइए त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने काम त्यस आयाेगले गर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
देश भ्रष्टाचार र गरिबीकाे आक्रान्त रहेकाे र अहिलेकाे सरकारले त्यसकाे अन्त्यकाे लागि पहल गरिरहेकाे सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । गठबन्धनलाई समेटेर लैजानुपर्ने चुनाैतीबीच सरकारले राहधानी, वैदेशिक राेजगार विभाग लगायतमा सुधारका काम भएपनि थुप्रै चुनाैती रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
चालु अधिवेशन कानुन निर्माणकाे अधिवेशन हुनुपर्ने सांसद् विष्टले बताउनुभयाे ।
