काठमाडाैं । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस भएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद् दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले माैलिक हक कार्यान्वयन लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असाेज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे हाे ।
संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएकाे सांसद रावलले बताउनुभयाे ।
संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० अनुसार संविधानकाे पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १ सय ८१ कानुन बनाउनुपर्नेमा संघले १५१ संघले, २४ वटा प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्नेमा संघले हालसम्म १११ वटा बनाएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
संघले ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएकाे सांसद् थापाले बताउनुभयाे ।
