काठमाडौं । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी रहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दाहालले सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले देशकाे अर्थतन्त्र र समग्र क्षेत्रमा देखिएकाे समस्या सम्बाेधन गर्न नसक्ने बताउनुभयाे ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको कपि पेस्ट जस्तो मात्र भएकाे भन्दै उहाँले यसलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । यसमा नयाँ भिजनसाथ कार्यक्रम नभएकाे, देशकाे समृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थित याेजना नदेखिएकाे, अर्थतन्त्र र देशमा समग्र समस्या समाधान गर्ने ल्याकत नबाेकेकाे समेत नेता दाहालले बताउनुभयाे । बताउनुभयाे ।
के सांसद्ले राखेका विषयले ठाउँ पाउलान् ? के सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा नै बजेट बन्छ की बन्दैन ? यो परम्परागत भन्दा भिन्न छ होला ? गठबन्धनका मन्त्री, पहुँचवाला सांसद् भन्दा माथि उठेर प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुसार बजेट आउला ? यसका लागि के सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यी सबै विषयलाई समेट्न सक्ला ? के यसले आजका अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ? के यसले लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारकाे गन्तव्य नै स्पष्ट नभएकाे भन्दै उहाँले सरकारकाे गन्तव्य पुँजीवाद हाे कि समाजवाद भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे । नेता दाहालले प्रश्न गर्नुभयाे - 'याे सरकारकाे गन्तव्य पुँजीवाद हाे कि समाजवाद ? दलाल पुँजीवादकाे संरक्षण हाे वा राष्ट्रिय पुँजीकाे निर्माण हाे ? यी कुराकाे जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।' सरकारकाे प्राथमिकता दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिनु रहेकाे भन्दै उहाँले समग्रमा भन्दा अहिलेकाे सरकार पुँजीवादी सरकार भएकाे बताउनुभयाे ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिएकाे र दिन पनि नसक्ने समेत नेता दाहालले बताउनुभयाे । दलाल पुँजीवादले नेपाललकाे उत्थान हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयाे । विदेशी लगानीकर्ताहरु रणनीतिक स्वार्थ र नाफा कमाउने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताहरु आउने नेता दाहालले बताउनुभयाे । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । उत्पादन गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । सरकारकाे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यसलाई पहिलाे प्राथमिकतामा राखिएकाे भन्दै उहाँले राष्ट्रिय पुँजीका लागि सरकारले कार्यक्रम नै नराखेकाे बताउनुभयाे ।
सिद्धान्त र प्राथमिकता चाँडै ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
