काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएकाे विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे धारणा मागेकाे छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे सुरुमै समय लिएर बाेल्दै कांग्रेस सांसद् बद्री पाण्डेले सहकारी विवादमा मुछिएका विवादास्पद गृहमन्त्री लामिछानेकाे नियुक्ति र सहकारी पीडितका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयाे । 'दूधकाे दूध पानीकाे पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्वर अभिभारा र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभाषमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो ? यसकाे जवाफ कांग्रेसले खाेजिरहेकाे छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
आफूहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ नदिए कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने चेतावनी समेत सांसद् पाण्डेले दिनुभयाे ।अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिनुले नैतिक प्रश्न मात्र नभएर अनुसन्धानमाथि नै शंका उब्जिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'आफ्नाे पेट काटेर बचत गरेका करिब पाैन कराेड सेयर सदस्यकाे पसिनाकाे कमाइ केही ठगहरुले कुम्ल्याउँदाकाे परिणाम देशैभर अविश्वास असुरक्षा र आक्राेश चुलिएकाे छ, आजै देशभरिबाट आएका सहकारी पीडितकाे प्रदर्शन राजधानीमा एकसाथ सुरु हुँदैछ, यस विषम पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमाण्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानकाे दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएकाे छ भने अर्काेतिर अनुसन्धानकाे नै प्रभावित हुने आशंका बढाएकाे छ'- सांसद् पाण्डेले भन्नुभयाे ।
सहकारीको आदर्श विपरित गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिनु नहुने शिर्षकमा कर्जा, सेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, पाउनै नपर्ने व्यक्तिले, पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ? भन्ने प्रश्न समेत उहाँले उठाउनुभयाे ।
विवादमा परेका मन्त्रीबारे तत्कालीन प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिनुकाे सट्टा उल्टै गठबन्धन नै फेरेर सदनमा आएकाे सांसद् पाण्डेले बताउनुभयाे । 'गत महिना फागुन ६ देखि १८ सम्म तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्ष दलका सांसद्ले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिन २१ गते सदनमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री फागुन २४ गते नयाँ अवतारमा प्रकट हुनुभयाे, विवादकाे घेरा र अनुसन्धानकाे घेरामा रहेका मन्त्रीलाई बहिर्गान गर्नकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् र गठबन्धनकाे क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपरेकाे प्रधानमन्त्रीकाे जवाफलाई हामीले सुक्ष्म ढंगले नियालेकाे थियाैं, प्रधानमन्त्रीबाट सगाैरव स्थापित यस सिद्धान्तले संसदीय मूल्य मान्यतालाई बल पुर्याउँछ भन्ने शंकाकाे लाभ पनि दिएका थियाैं, तर उहाँले गरेकाे मन्त्रिपरिषद्मा अनुसन्धानकाे दायारामा रहेका सदस्यलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीकाे जिम्मेवारी दिनुले प्रधानमन्त्रीमाथिकाे झिनाे आशाकाे भ्रम धुझाधुजा भएकाे छ ।'
गृहमन्त्रीलाई शिखण्डी बनाएर गठबन्धन दलले अर्बौं ठगी गर्नेहरूलाई (ठूला माछा) उम्काउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि सांसद् पाण्डेले उठाउनुभयाे ।
सत्ताबाट बाहिरिनुबारे कांग्रेसलाई केही गुनासाे नरहेकाे भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भएकाे राजनीतिक बेइमानीकाे इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताउनुभयाे ।
