काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानु निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे बताउनुभएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा तहगत अन्तरसम्बन्ध र सम्मुनय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयाे । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएकाले सो विधेयक संघीय संसद्काे दुवै सदनबाट छिट्टै पारित गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'संघीयता कार्यान्वयनकाे सम्बन्धमा २ वटा असाध्यै संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण एेन संघीय निजामती एेन र प्रहरी समायाेजन एेन कार्यान्वयमा जाने ढाेका खुलेकाे छ, याे विषय जानकारी गराउन पाउँदा खुशी महशुस भएकाे छ ।'
संघीय प्रहरी एेनकाे अभावमा प्रदेश प्रहरी एेन कार्यान्वयनमा लैजान अलि गाह्राे भएकाे भन्दै उहाँले संघीय प्रहरी एेन ड्राफ गर्ने र प्रदेश प्रहरी समायाेजन एेन समान्तर रुपले अगाडि बढाएकै कारण संघीय प्रहरी एेन अन्तिम चरणमा पुगेकाे र प्रहरी समायाेजन एेन कार्यान्वयनमा रहेकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरू समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर संघीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकहरूको संख्या २१ रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका संघीय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयाे । भूमि र वनसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
संघीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको उहाँले बताउनुभयाे । तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी संघीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको उहाँले बताउनुभयाे । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसेकाे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयाे । उहाँले संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका संघीय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बताउनुभयाे । प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, वन र भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको व्यवस्था अनुसार समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति रहेको बताउनुभयाे । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्राेतको बाँडफाँड तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
