काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बताउनुभएको छ ।
सोमबारे प्रतिनिधि सभाको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पन्तले विधेयक विषयवस्तुबाट भड्किएको बताउनुभयो । उद्यमलाई सहजीकरण गर्न कानुन ल्याउनु पर्नेमा नियन्त्रण गर्न ल्याइएको भन्दै पन्तले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कानुन नियन्त्रणको लागि नभई खराब कुरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । कानुनले सहजीकरण र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्ने हिसाबले सो विधेयक आएको पन्तले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कानुनमा मूल उद्देश्य त्यो हुनुपर्ने हो, विधेयक मूल उद्देश्यबाट भड्किएको छ, यसले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ, त्यसैले विधेयकमा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विद्युतीय व्यापार विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने भइरहेको व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सो विधेयकले बढ्दै गएको विद्युतीय व्यापारलाई नै समस्यामा पार्ने पन्तले बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल विद्युतीय व्यापार १ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको र वार्षिक करिब १० अर्बको कारोबार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विधेयक जस्ताको यस्तै पारित भयो भने यसले व्यापार प्रोत्साहन गर्ने होइन नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले विधेयक संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पास गरे विद्युतीय व्यापार प्रणाली कमजोर हुने र आधुनिक विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने धारणा राख्नु भएको थियो ।
