काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गर्नुभएको निर्णयको सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध गर्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्री श्रेष्ठले गैरजिम्मेवार र कानुन विपरीतको निर्णय गर्नुभएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले ल्याएको शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी नीति कानुन विपरीत मनोमानपूर्ण निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । सो नीति ७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै आफ्ना विश्वासिला मान्छे राख्न ल्याएको नीति भएको उहाँको दाबी छ ।
केही दिनअघि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याउनुभएको थियो । जसमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत युवालाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउने व्यवस्था छ । सो नीतिमा मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्यचाप, विषयगत क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको रुचि अनुसार प्रशिक्षार्थी शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कतिपय शाखा कामविहीन भएका बेला शिक्षा मन्त्रालयमा भएका निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीलाई काम दिने गरी ल्याइएको सो नीतिले कार्यालयका महत्त्वपूर्ण गोप्य कागज बाहिरिने र शिक्षा क्षेत्र अझ लथालिङ्ग हुने पाण्डेको भनाइ छ । यसरी बाहिरबाट आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गर्दा इमानपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल गिर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीले कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्दै आ–आफूखुसी कर्मचारी राख्ने हो भने देश कहाँ पुग्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । । ‘मेरो अण्डरका पुलिसले काम गरेनन्, म प्रशिक्षार्थी पुलिस राख्छु भनेर गृहमन्त्री भने के हुन्छ, रक्षा मन्त्रीले प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
पाण्डेले यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसको जवाफका लागि सभामुखले मन्त्री श्रेष्ठलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले सो कार्यविधि कुन कानुनमा टेकेर ल्याएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
