काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) बडापत्र मंगलबार नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो बडापत्र अनुमोदन गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्ताव छलफल पछि अनुमोदन भएको हो । नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै एक महिनापछिबाट सो बडापत्र नेपालको सन्दर्भमा पनि कार्यान्वयनमा आउने छ । बिमस्टेकका कूल सातवटा राष्ट्र छन् । ती मध्ये नेपालले मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न बाँकी थियो ।
बङ्गालका खाडी राष्ट्रहरूको संगठनको बिमस्टेक ६ जुन १९९७ मा स्थापना भएको हो । त्यतिबेला बङ्गलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड यसका सदस्य थिए । त्यतिबेला यसको नाम बिस्टेक थियो । सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा थाइल्याण्डमै आयोजित मन्त्री स्तरीय बैठकले संगठनमा म्यानमारलाई सदस्यका रूपमा थप गरेको थियो भने नाम परिवर्तन गरेर बिमस्टेक बनाएको थियो ।
नेपाल भने सन् २००४ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट त्यसको सदस्य बनेको थियो । भुटान पनि वर्ष बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र बनेको हो ।
सो संगठनमा दक्षिण एसियाका पाँच र पूर्वी एसियाका दुई गरी सातवटा राष्ट्र सदस्य छन् । बङ्गालको खाडीसँग जोडिएको पाकिस्तानलाई भने यसको सदस्य बनाइएको छैन ।
भारतको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारको कारण पाकिस्तानलाई सदस्य नबनाइएको हो । भारतकै कारण पाकिस्तान सहभागी रहेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय छ । नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । सार्कको बैठक लगायत कुनै गतिविधि हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौंमा २०७५ साउन १४ र १५ गते बिमस्टेकको सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७७ सालको चैतमा बसेको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा संगठनको बडापत्रसँगै आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधाको स्थापना र सदस्य राष्ट्रहरूबिच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबिच पारस्परिक सहयोग लगायत विषय अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
