काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मार्फत् विद्यार्थीहरूलाई काम सिकाउन लागिएकाे दाबी गर्नुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई काम गर्न सिकाउनकै लागि मन्त्रालयले साे कार्यविधि ल्याएकाे दाबी गर्नुभयाे ।
सुशासन एेनमा टेकेर साे कार्यविधि बनाइएकाे भन्दै उहाँले याे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकाे २०७६ सालकाे अभ्यास वृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि पनि रहेकाे बताउनुभयाे । साे कार्यविधि मन्त्रालयकाे वेवसाइटमा राखिएकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेलाई पढ्न सुझाउनुभयाे ।
युवा विद्यार्थीका लागि भातृ संगठन बनाउँदा सुरुमा अरु उद्देश्य भए पनि पछि तीनकाे राजनीतिक दुरुपयाेग भएकाे जगजाहेर रहेकाे भन्दै उहाँले शिक्षामा राजनीति गर्न नहुनेमा सबै एकताबद्ध भएकाे बताउनुभयाे ।
आफ्नाे राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीकाे राजनीतिक संगठन भएन भने विद्यार्थीले कसरी राजनीति सिक्छ भन्ने प्रश्न उठाइएकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेता मात्रै उत्पादन गर्ने हाे कि अब्बल कर्मचारी पनि चाहिएकाे हाे भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'के विद्यार्थीले राजनीति मात्र सिक्ने त ? देशकाे सरकारी कार्यालय कसरी चल्छ कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर सिक्नुपर्दैन ? हाम्रो देशमा नेता मात्र चाहिएको हो र ? अब्बल कर्मचारी चाहिएको छ, नीति निर्माणकर्ता पनि चाहिएकाे हाे, श्रमसँग शिक्षा जाेडिएन पनि भन्नुहुन्छ, बेराेजगारकाे कारखाना भयाे भन्नुहुन्छ, युवाकाे विमानस्थलमा लर्काे देखेर दुखेसाे पाेख्नुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले गर्न खाेजेकाे काम गर्न सिकाउने हाे ।'
आवश्यकता र विद्यार्थीकाे रुचीअनुसार, सीमिति संख्यामा, राज्यलाई आर्थिक भार नपर्नेगरी, गाेप्य सूचनामा पहुँच नहुनेगरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले नै नेतृत्व गर्नेगरी समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न समेत मन्त्री श्रेष्ठले गर्नुभयाे । राज्यलाई भार पर्छ कि भविष्यका कर्णदार निस्किन्छन् भन्ने नसाेची विराेध गर्नु उचित नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
विद्यार्थीले अवसर पाउने र उनीहरुलाई न्याय हुने कुरामा राजनीति नगर्न समेत मन्त्री श्रेष्ठले सबैमा आग्रह गर्नुभयाे ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५को नियम ९ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
