काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट नयाँ राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु घोषणा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेकाे समितिकाे बैठकले यसअघि घोषणा भइसकेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयाेजना घाेषणा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे हाे । यसअघिका आयोजनाहरु स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अलपत्र परिरहेको भन्दै समितिले यसअघि घोषणा भइसकेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न नहुँदै आगामी को वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रमबाट नयाँ राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु घोषणा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँकी सडक र पुल निर्माण गर्न अनिवार्य रुपमा तालिका बनाई आर्थिक वर्ष २०८३-८४ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न र अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले धेरै रकम र खर्च भइसक्दा पनि हासम्म उक्त राजमार्ग निर्माण नहुनुको वास्तविक कारणहरु १५ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकले हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा हालसम्म १८ जना आयोजना प्रमुखबाट सम्पादित कार्य प्रगतिको विवरण १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन र हुलाकी राजमार्गमा उपलब्ध गराइएको स्रोत अनुसार उपलब्धि भएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरी सो को प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकले सो राजमार्ग अन्तर्गत समस्याग्रस्त ठाउँहरु छनौट गरी शीघ्र अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । देशमा बढ्दै गइरेहेको बेरुजुको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न र आगामी वर्षहरुबाट बेरुजुको आकार नै घटाउने गरी कार्य गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकले एनसेल खरिद-बिक्री सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउने भनिएकोमा हालसम्म उपलब्ध नगराउनुको कारणसहित उक्त प्रतिवेदनका साथै सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
