काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयाेजना गरेकाे 'लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणबारे राजनीतिक नेताले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग नपाइकाे बताउनुभयाे । 'हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ, जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ, हामीलाई हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ, हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ त उहाँहरूले खाली नियम कानुन तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
औचित्य साबित गरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले य सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताउनुभयो । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यसो हो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कर्मचारी पनि एउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयाे । 'त्यसो भए औचित्य साबित गरौँ न त, पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौँ, उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता, त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन, लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने हामीले बुझ्नुहुँदैन, हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन, किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौं'- उहाँले भन्नुभयाे ।
मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।
राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । 'हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो, हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै (राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी) ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ'- मन्त्री चाैधरीले भन्नुभयाे ।
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उहाँले बजेटका लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
विगतमा भन्दा अहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उहाँले बच्चा जन्माउने संख्या पनि कम हुँदै गएको बताउनुभयो । तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भने अहिले पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै मन्त्री चाैधरीले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसी पुग्न नसकेको बताउनुभयो । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताउनुभयो । जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
नयाँ बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ३-४ वर्षको ग्रेस पिरियड दिएर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । 'अहिले लघुवित्त, सहकारीको समस्या आयो, किनभने, ऋण लिने बित्तिकै उसले रिन तिर्न सक्दैन, किनभने उसको उत्पादन नै सुरु भइसकेको हुँदैन, यसलाई वडामार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ, किनभने डेलिभरी दिने स्थानीय निकाय त भाग्दैन नि त, त्यसैले स्थानीय तहमार्फत काम गरौँ भनेका छौँ, जो प्याकेजमै कार्यक्रम हुनेछ'- मन्त्री चाैधरीले भन्नुभयाे ।
मुलुकको लक्षित वर्ग गरिब, सीमान्तकृत समुदाय नै भएको कुरा भुल्न नहुने भन्दै उहाँले मन्त्रालय, सरकारलाई पनि सुझाव दिने गरी कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
