काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजन छनोट गर्दा आर्थिक, सामाजिक लाभ र प्रादेशिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनका योजनालाई प्रमुख आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्व तयारी पुरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने छ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
बैठकमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको पुनः प्रथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र समयमा नै सकिने योजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । कार्यान्वयनमा रहेको तर अपेक्षित गतिमा नरहेका योजनालाई सरकार र निजी साझेदारीका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गरी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन, अनुसन्धानलाई अगाडि बढाई नव प्रवर्धन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउने नीति सरकार छ ।
रोजगारी सिर्जनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदाय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । उत्पादन वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
