काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणको सहकारीमा रहेको रकम सुरक्षित गर्न सकारले विशेष योजना ल्याउने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नियामक निकाय स्थापना गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । सो निकाय मार्फत सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले सुनाउनुभयो ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संयन्त्र मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानी सुरक्षा गरिने नीति सरकारले बनाएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ ।
सहकारी संस्था उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने नीति सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने जनाइएको छ ।
