काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षतिबापत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकले पैरवी गर्ने उल्लेख छ । ‘जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गरिने छ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाएर लैजाने नीति पनि सरकारले बनाएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न र त्यसको संवेदनशीलता जोगाउन सो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
सरकारले जलवायु संकटमा परेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
यसै गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न बनेको राष्ट्रिय नीति तथा कार्य योजनालाई प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने छ’, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना तयार गर्ने भएको छ । २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य योजना बनाउने भएको छ ।
