नापी र मालपोत सेवा स्थानीय तहबाटै, पाँच लाख भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था मिलाइने

काठमाडौं । सरकारले नापी र मालपोतको सेवा अब स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अनलाइनमार्फत स्थानीय तहबाट दिने उल्लेख छ । ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूमिको प्रकृति र सम्भावनाअनुरूप तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।

यसै गरी सरकारले देशभरका ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । ५ लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्ने गरी घोषणा सरकारको छ ।