काठमाडाैं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने भएकाे छ ।
मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनकाे संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियाेजन गरिएकाे बताउनुभयाे ।
अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे बताउनुभयाे ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयाे ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान गरिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
