काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद् गाेकुलप्रसाद बास्काेटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनयुद्ध शब्द लेख्न आवश्यक नै नरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् बास्काेटाले संविधानमा उल्लेख नभएको र सर्वोच्च अदालतले पनि जनयुद्ध नभनेकोमा बजेटमा त्याे शब्दाबली राख्नु उचित नभएकाे बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'याे देशकाे अलिकति लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, राष्ट्रवादी आन्दोलनमा योगदान गर्ने याेद्धाहरुकाे सन्दर्भहरूको पनि चर्चा गर्दा हुन्थ्यो, तर संविधानमा पनि उल्लेख नभएको, सर्वोच्च अदालतले पनि अलिकति त्यसो नगरौँ भनेको कुरामा शब्द चयनमा ध्यान दिइएको भए हुन्थ्यो, जनयुद्ध भन्ने कुराले अलिकति एकपक्षीयता जस्तो, कोलिशन पार्टनरहरूको पनि कुरा हुन्छ, त्याे सत्य हाे, सशस्त्र द्वन्द्व पनि हाे, त्यसलाई मेनेज गर्ने कुरा पनि छ ।'
सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा एमालेकाे सहयोग र समर्थन रहने सांसद् बास्काेटाले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ, बजेट पनि छुट्याइएको छ, न्याय निरुपण गरेपछि परिपूरणकाे सन्दर्भ आउँदा त्याे आवश्यक पनि पर्छ, तर त्याे कहिले गर्छाैं भन्ने कुराकाे किटानी गरेकाे भए हुन्थ्याे, यो शब्दावली चयनप्रति मेरो आलोचना नै रह्यो ।'
सरकारकाे प्रमुख घटक एमालेसँग छलफल नगरी बजेट ल्याइएकाे भन्दै उहाँले सल्लाह गरेकाे भए अझ राम्राे बजेट आउने बताउनुभयाे । समग्रमा बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक रहेकाे सांसद् बास्काेटाले बताउनुभयाे ।
गणतन्त्रपछिकाे आर्थिक भाैतिक सामाजिक मानवीय विकासकाे प्रगतिकाे चर्चा गर्नुभएका राम्राे प्रयास भएर तर मन साँघुराे बनाएकाे टिप्पणी गर्नुभयाे । १५-१६ वर्षकाे अवधिमा भएकाे समग्र प्रगतिका सूचकांकाे विष्लेषण गरिरहँदा वार्षिक प्रगतिकाे सूचकांक पनि राखेकाे भए राम्राे हुन्थ्याे गणतन्त्रले राम्रै गरेकाे छ, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेलाई चिर्ने काम गर्नुभएकाे छ, उनीहरुलाई दिएकाे जवाफकाे म प्रशंसा गर्छु तर अलिकति अपनत्व लिने कुरा कन्जुस्याइँ र जस लिने कुरामा पनि त्यस्ताे देखियाे, याे अलमलिनुपर्ने कुरा थिएन नेकपाकै सरकार केपी ओलीकै सरकार भएका बेलामा अहिलेकाे अर्थमन्त्रीज्यू आफैं पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्याे त्याे क्याबिनेटमा ०७४ पछि ७८ सम्मकाे शिक्षा स्वास्थ्य भाैतिक पूर्वाधार आर्थिक वृद्धिदर पुर्ननिर्माण विद्युतीकरण लगायत सबै क्षेत्रमा कुन स्तरकाे प्रगति भयाे त्याे असाधारण छ, तथ्यहरुले त्यही बताउँछ, रेलवेदेखि पर्यटनमा त्याे देखिन्छ, अलिकति ओझेलमा पर्याे कि भन्ने लाग्छ, याे पटक त आइहाल्याे अर्काे पटक ध्यान दिनुहाेला ।'
मन्त्रालयगत विनियाेजनमा केही प्रश्न उठेकाे भन्दै उहाँले अलिकति सन्तुलन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । प्राविधिक धारकाे शिक्षालाई मानव संशाधनकाे विकास र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने समृद्धिकाे पनि मुख्य आधारशिलाकाे रुपमा अगाडि बढाउने कुरा बिर्सन नहुने सांसद् बास्काेटाले बताउनुभयाे । कृषि लगानी दशक राम्राे भएकाे तर फाेकस अनुरुपकाे नीति कार्यक्रम र नीति कार्यक्रम अनुसारकाे बजेट बक्तव्य र बजेट बक्तव्य अनुरुपकाे बजेट व्यवस्थापनमा कमी देखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
जलवायु परिवर्तनकाे असर बढिरहेका बेला सगरमाथा संवाद् हट्नु गलत भएकाे बताउँदै सांसद् बास्काेटाले भन्नुभयाे - 'त्यसकाे उद्देश्य गलत थियाे र ? यसमा साेचाैं कि भन्ने लाग्छ ।'
प्रधानमन्त्री छाेरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम राम्राे भएपनि बजेट कम भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई १० कराेड बजेटले आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने सांसद् बाँस्काेटाले बताउनुभयाे ।
लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन रहेकाे भन्दै उहाँले कडा मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयकाे कुरामा ध्यान दिन, आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋण चलाउनुपर्ने, रणनीतिक सडक अधुराे रहन नहुने लगायत सुझाव पनि सांसद् बास्काेटाले बताउनुभयाे ।
