काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
असारबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कात्तिदेखि नै हिउँका कारण चैत मसान्तसम्म काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले हिमाली जिल्लाकाे आर्थिक वर्ष बर्खामा राख्दा उचित हुने उहाँले बताउनुभयाे । 'यदि सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यू हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस्, असारमा ल्याएकाे बजेट हिमाली जिल्लामा असाेजबाट पैसा आउँछ र कार्यान्वयनमा जान्छ, कात्तिककाे १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा हामीले काम गर्न सक्दैनाैं, किनभने कात्तिक १५ देखि चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ, वैशाख जेठ साढे २ महिना काम गर्दा आर्थिक वर्ष सकिन्छ, हामीकहाँ आएकाे पैसा अहिलेसम्म आएकाे सबै पैसा खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएकाे छ, अर्थमन्त्रीज्यूले याे हिम्मत गर्दिनुपर्याे, बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइयाे भने बजेटकाे सदुपयाेग हुन्छ'- शाहीले भन्नुभयाे ।
सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रूपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे । 'अर्थमन्त्रीज्यूले हिम्मत गर्नुस्, नेपालका कुनै पनि कर्मचारी, सेना प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले सबैले नेपाली पाेशाक मात्र लगाउने भनेर नियम बनाउनुस्, यसले ६०-७० अर्ब नेपालमा रहन्छ'- शाहीले भन्नुभयाे ।
सार्वजनिक ऋण लिने भन्दा पनि राेजगारी बढाउने कुरामा ध्यान दिन उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । इलामका चिया व्यापारीकाे चिया, तराईका किसानकाे गाेलभेँडा र जुम्लाका स्याउ व्यापारीकाे स्याउ बिक्री नभएकाे भन्दै विदेशबाट कृषिजन्य पदार्थ तरकारी छिराउन नदिने नियम बनाउन अर्थमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
कर्णालीमा बजेट शून्य बराबर भएकाे भन्दै उहाँले कर्णालीकाे रारा जाने, जुम्ला जाेड्ने र मुगु जाेड्ने राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन गरे आफू संसद् बैठकमा उभिने चेतावनीसमेत दिनुभयाे । कर्णालीलाई सधैं हेप्न नपाइने प्रमुख सचेतक शाहीले बताउनुभयाे ।
