काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद् पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली सेनाजस्तो संवेदनशील अंगलाई व्यापार, व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा लगायन नहुने बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयका शीर्षकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् गुरुङले नेपाली सेनाजस्तो संवेदनशील अंगलाई व्यापार, व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा लगाउँदा गणतन्त्र माथि नै संकट आउन सक्ने बताउनुभयाे ।
यस विषयमा दलहरु बाेल्न नसक्ने उहाँले बततउनुभयाे । 'नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्तो संवेदनशील अंगलाई सेनालाई हामी व्यापार गर्न र ठेका पट्टा गर्न दिन्छौं, सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले यो कतिको जायज हो, कसैले मुख खोल्न सक्दैनन्, त्यो चिज धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्यो भने हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशको घटना हेर्दा त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी बढ्दा हुँदा संकट पैदा भएको देखेको छैन ? हामीले देखेका छौ नि, उसकाे काम राम्राे हाेला'- सांसद् गुरुङले भन्नुभयाे ।
नेपाली सेनालाई सक्षम र बलियाे बनाउन जरुरी रहेकाे भन्दै उहाँले नेपाली सेनाभित्र गणतन्त्र नआएकाे समेत बताउनुभयाे । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेकाे नेपाली सेना मात्र नभएकाे भन्दै सांसद् गुरुङले सेना मुख्य भएपनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि राष्ट्रिय सुरक्षा रहेकाे सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे ।
बजेट परम्परागत रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । प्रतिनिधि सभालाई व्यापक छलफलकाे थलाे बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
नेपालमा केन्द्र सरकारमा २५ वटा मन्त्रालय आवश्यक नै नरहेकाे बताउनुभयाे । प्रशासनिक सुधार आयाेगले संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि १२ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने बताएकाे भन्दै सांसद् गुरुङले १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । अनावश्यक विभागहरु पनि हटाइदिँदा हुने उहाँले बताउनुभयाे ।
जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने पनि सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे । ७७ जिल्लाका ती समिति खारेज गर्दा खर्च जाेगिने उहाँले बताउनुभयाे ।
शहरी विकासले टुक्रे याेजनालाई बजेट दिइरहेकाे भन्दै उहाँले यसमा फजुल खर्चमात्रै हुने तर कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयाे ।
