काठमाडौं । ‘बजेटको बारेमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन –’यसो भन्दै पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बोल्न सुरु गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक उपर बोल्दै उहाँले निक्कै विचारोत्तेजक कुराहरु उठान गर्नुभएको छ ।
पृथ्वी सुब्बाका शशक्त अभिव्यक्तिका प्रमुख नौ बुँदा – १)यो संसद् समस्या समाधानको थलो बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ । यो संसद् वाद् विवाद संवाद् र सहमतिको थलो बन्नुपर्छ भन्ने हो । राष्टका सामु उपस्थित चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने, राष्टका सामु सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने एउटा थलोका रुपमा, केन्द्रका रुपमा हाम्रो संसद् स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो संसदीय प्रणाली भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा मात्र होइन । सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभाहरु पनि संसद् नै हुन् । यी संसद्हरुको, यी सभाहरुको व्यवस्थापन र प्रभावकारिताका लागि हामीले के काम गरिरहेका छौं ? २) संसद्को प्रभावकारितालाई बढाउने, यसलाई राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउने कुरामा हामी चुकिरहेका छौं ।
हामी सानासाना पब्लिक कन्जम्सनका लागि शुन्य समयमा बोल्ने कुरामा ज्यादै धेरै समय खर्च गर्छाैं तर विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि तीन मिनेटको समय दिन्छौं । विधेयकमाथि मज्जाले माथापच्ची गरौं न, मज्जाले छलफल गरौं न । विधेयक बनाउने थलो हो यो, विधेयक बनाउने ठाउँमा विधेयक माथि नै पर्याप्त छलफल हुँदैन भने हामी यो संसद्लाई कस्तो बनाउन खोज्दैछौं ? ३) विचार, मन्थन, जोड कोण सबै फरक हुन्छ ।
भिन्नभिन्न जोडकोणबाट विविधताभित्र एकताको खोजी गरेर राम्रो र परिपक्व ऐन बनायो भने त्यसले मुलुकलाई लामो समय बाटो देखाउन सक्छ, निर्देशित गर्न सक्छ । यसपटकको बजेटमा सातवटै प्रदेश सभाका क्रियाकलापहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, माथिल्लो मन्त्रालयलाई कसरी व्यवस्थित र समन्वय गर्ने भन्ने केही आएन । प्रतिनिधि सभालाई व्यवापक छलफलको थलो बनाउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नै गरेनौं । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल नै गरेनौं । २७५ जना सबैले मनग्ये बोल्न पाउनुपर्यो, अनि मात्र संसद्को गरिमा सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठा बढ्छ । मन्त्रालयगत बजेट हेर्दा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुरा आएन । ४) नेपाली सेना संवेदनशील अगं हो तर त्यसलाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौं ।
सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कति जायज हो ? आज नेताहरुले यो कुरामा मुख खोल्न सक्दैनन् होला तर हामीले सोंच्नुपर्छ, त्यो चिज धेरै महत्वाकांक्षी बन्यो भने के हुन्छ ? सबैभन्दा सक्षम संस्था नेपाली सेना नै हो । यो सेनाको आधुनिकीकरण गर्न र सक्षम बनाउन जरुरी छ । सेनाभित्र अझै गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई । सेनाको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापनका लागि पनि रक्षा मन्त्रायले केही नीति बनाउनुपर्छ । ५) राष्टिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्र हो भन्ने बुझाई त्यहाँका ठूला हाकीमहरुको पनि छ, हाम्रा नेता र पार्टीहरुको पनि छ । राष्टिय सुरक्षा भनेको सेना मात्र होइन ।
राष्टिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा विश्वशनीय सेना नै हो । तर त्यस अतिरिक्त नेपाल प्रहरी छ, एपीएफ छ, एनआईडी छ, यी संस्थाहरुको समुच्चले मात्र नेशनल सेक्युरिटी हुन्छ । राष्टिय सुरक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्न, अझ सुदृढ गर्न हाम्रो ऐनमा सुधार गर्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ । ६) हाम्रा मन्त्रालयहरुको बजेट अति परम्परावादी ।
कर्मचारीहरुले बनाएको बजेट हो । मन्त्रीहरुले कार्यक्रममा, नीतिमा, बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । परम्परागत बजेटबाट माथि उठ्नुपर्छ । बजेट परम्परागत रुपमा आयो भनेर सांकेतिक रुपमा भनेको । बजेट कुनै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला या प्रदेशमा सीमित भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । त्यसले सन्तुलित विकासको अवधारणा भत्काउँछ, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण पनि गर्दैन । समस्याहरु धेरै बल्झिसक्यो, नयाँनयाँ आवश्यकता आइसक्यो, नयाँनयाँ समस्या आइसक्यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पोलिसी डिपार्चर भएन । ७) सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार पाँच सय ३८ योजना सहितको बजेट आएको छ । ३५ सयभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रको कार्यक्रम छ । यति धेरै कार्यक्रय र योजना ल्याउने मन्त्रालय भनेर गिनिज बुक अफ वलर््ड रेकर्डमा नाम लेखाए हुन्छ । तर, म भन्छु, हरेक बजेटले सरकारको भिजन बोक्नुपर्छ, सरकारको लक्ष र उद्देश्य हुन्छ, उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने नीति कार्यक्रम हुन्छ, नीति बनेपछि कार्यक्रम बन्छ अनि बजेट हुन्छ ।
यो बजेट न नीति कार्यक्रममा मेल खान्छ, न लक्ष देखिन्छ । यस्तो बजेट त मैले दुनियाँमा कहिँ देखेको थिइनँ । सात हजार पाँच सय ३८ योजना कार्यान्वयन गर्न कति कर्मचारी चाहिन्छ ? २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ होला । तर, त्यो मन्त्रालयसँग कति कर्मचारी छ ? नाम छ उसको सहरी विकास, रोल्पाको गाउँमा झोलुंगे पुल बनाउँछु भन्छ, स्थानीय पालिकाले बनाने पाँच लाखको सडक पनि बनाउँछु भन्छ, दुई लाखको भवन बनाउन सहयोग पनि उही गर्छु भन्छ । यो मन्त्रालय सुपर प्राइमिनिष्टर हो कि क्या हो ? जति बजेट टुक्रँदै गयो, जति बजेट खण्डिकरण हुँदै गयो त्यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । ठूलोठूलो प्रोजेक्ट र थोरै कार्यक्रम छ भने मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । ८) प्रशासनिक सुधार आयोगले संघीयतामा गएपछि १२ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको छ ।
१२ वटा मात्र बनाउनुपर्छ, धेरै मन्त्रालय बनाएर फजुल खर्च गर्न हुँदैन । चालु खर्च ७० प्रतिशत भन्दा धेरै र पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यो ३० प्रतिशत पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा आधा जान्छ । कूल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन्छ । अनि कहाँबाट आउँछ विकास र समृद्धि ? अनि लोकतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ ? ९) मन्त्रालय मात्र होइन विभाग पनि अनावश्यक छ । केही विभाग चाहिन्छ तर प्रदेश भएपछि विभाग किन चाहियो ? संघीयतामा गएपछि प्रदेश छ, विभाग चाहिँदैन । जिल्ला समन्वय परिषद् पनि चाहिँदैन । केही काम छैन यसको । फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर चालु खर्च घटाउने र विकास खर्च बढाउने काम नगरी विकास र समृद्धी प्राप्त हुन सक्दैन । जतिसुकै बलियो मानिसको हातमा भुत्ते खुकुरी भयो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन । हाम्रा मन्त्रालयहरु भुत्ते भइसकेको छ । यसमा सुधार नगरी प्रगति हुँदैन ।
